काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पोडेलले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरे । प्रस्तावनामा समाजवाद उम्मुख अर्थव्यवस्था रहेको राष्ट्र उल्लेख गरिएको २०७२ को संविधान जारी भएपछिको दशौँ बजेट जारी भएको हो ।
संविधानले नागरिकको सुरक्षा र न्याय राज्यको दायित्व मानेको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको छ । संविधान जारी भएको दशौँ बजेट सार्वजनिक हुँदा पनि संविधानमार्फत जनतामा गरिएका बाचा पूरा गरिएन । यसपटक पनि अर्थमन्त्री पौडेलले घाटाको बजेट प्रस्तुत गरे । स्रोतको सुनिश्चिताविनाका कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । आन्तरिक र बाह्य ऋणको आडमा बजेट तर्जुमा भएको छ र त्यसमा बिचौलिया पोस्ने र कमिसनतन्त्रको जालो अझ विस्तार भएको छ ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादमा धनी र पुँजीपति वर्गलाई बढी कर लगाएर निम्न आय भएका गरिब वर्गलाई सहुलियत दिइन्छ । तर अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसको ठीक उल्टो दायरा बढाउने नाममा गरिबलाई करको थप भार थोपरेका छन् । हुनेखाले वर्गलाई लाग्दै आएको केही करका दर घटाएका छन् । हुन त संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरे पनि त्यो समाजवाद कस्तो हो भन्ने कतै व्याख्या गरिएको छैन । क्युवाको जस्तो समाजवाद हो कि उत्तर कोरिया, चीन, भेनेजुएलालगायतका देशमा लागू भएका समाजवादमध्ये कस्तो समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो नेपाल भन्ने अन्यौल नै छ । यो अन्यौलले वैदेशिक लगानीमा मात्र होइन स्वदेशी लगानीमा पनि अन्यौल छाएको छ ।
भारत, बेलागत, जापान, अमेरिकाजस्ता देशमा भएका लगानीका सुविधा र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म विदेशी पुँजी लगानी भित्र्याउन सकिँदैन । यसपटकको बजेटले पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन । कसैको सहायता नलिई अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नै बलबुता र मेहनतमा तयार पारेको बजेट ‘कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि’ भनेजस्तै छ ।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनिए पनि अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा झिलिमिली पुँजीवाद देखिएको छ । छरुवा बजेटमा चर्ने ठाउँ खुलाइएको छ । श्रमलाई भन्दा बिचौलिया र कमिसनलाई खेल्ने ठाउँ दिइएको बजेटमा माथिदेखि तलसम्म स्वार्थ समूहलाई चलखेल गर्ने ठाउँ दिइएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने र जनता जो जहाँ छ, त्यहाँबाट यताउता नहल्लिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने, बजेट राज्यले प्राथमिकता तोक्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको आधुनिकीकरणलाई पूर्ववत्रूपमै झारा टारेर भिरबाट लडेको गाईलाई हेरेर रामराम भनेजस्तो गरेको छ ।
२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि आर्थिक उदारीकरणको नाममा राष्ट्रको बजेट चालु वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण मात्र होइन, राष्ट्र र जनताको समाधानको उपाय पनि हो । कालोधन र माफियातन्त्रका कारण मुलुक थला पर्न लागेको बेला तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि अर्थमन्त्री मुलुक आन्तरिकरूपमा सिङ्गो वृद्धाश्रम र बाहिरी मुलुकको हकमा डम्पिङ साइटजस्तो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेलले आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै गएको बेला आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट स्रोत जुटाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
पुँजी पलायनको समस्या खेपिरहेको बेला अर्थमन्त्री पौडेलले विदेशमा लगानीको ढोका खोलेका छन् र पुँजी विदेश लैजान चाहनेलाई सजिलो बनाइदिएका छन् । फेरि पनि पानीजहाजको कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पहुँच र रेलमार्गको राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरा गरेर जनतालाई हँसाउने काम भएको छ । यसअघि नै गरेको भनिएको सडक बालबालिका व्यवस्थापनका लागि फेरि पनि बजेट छुट्याइएको छ । पहिलेका आफूजस्ता पाँच लाख कार्यकर्तालाई सुकुम्वासीका नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले टेली मेडिसिन र डिजिटल ल्याबदेखि स्वास्थ्यमा रोबोटिक सेवा दिने घोषणा गरेर हल्का मनोरञ्जन पनि प्रदान गरेका छन् ।
कृषिलाई पूर्णरूपमा अनुदानमा आधारित भएर आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा कौशी खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न कृषि नर्सरी बनाई १० लाख विरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । घोषित बजेटमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड तथा वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने घोषणा गरिएको छ । विगतकै निरन्तरतालाई कायम राखेर घाटाको छरुवा र चरुवा बजेट घोषणा गरिएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा हरेक कार्यक्रममा पुँजीवादको झिलिमिलीक देखिएको छ ।
