काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयास स्वरुप आए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएन भने राजस्व संकलन कठिन देखिन्छ ।’ यस्तै, वर्तमान विश्वको परिवर्तित आर्थिक अवस्थाका कारण दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको अनुदानको लक्ष्य संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न पनि कठिन रहेको चेम्बरको भनाइ छ । बजेटमा व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
तीन करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका आयोजनालाई संघीय सरकारको बजेटमा नराखिनुलाई चेम्बरले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । यस्तै, सूचना प्रविधि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरका अनुसार डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज, युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि तीन प्रतिशत व्याजदरमा ऋण, स्टार्टअप व्यवसायमा वार्षिक १० करोड कारोबार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, डिजिटल बैंक स्थापना, विदेशमा लगानी खुला, होटल तथा उद्योगहरूमा करसम्वन्धी समस्या समाधान उन्मुख नीतिहरू सकारात्मक छन् ।
यस्तै, पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार एवं बजारीकरणबाट, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन तथा पर्वतीय र साहसिक पर्यटनको प्रर्वद्धनसम्बन्धी कार्यक्रमले ती क्षेत्रको विकासमा सम्भावना देखाएको चेम्बरले जनाएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था र नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र यो अन्तिम हुने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
यस्तै, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन हुने, रियल स्टेट तथा भूमि सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थित सहरीकरण गरिने, सामूहिक आवास विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहँुच उपलव्ध गराउने र निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
उत्पादनमूलक पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूलाई सरल र सुलभ तरिकाले चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । व्यवसाय संकुचनमा परेका व्यवसायीले कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा थप कार्यशील पँुजी प्राप्त गर्ने र व्याज जरिवानामा सहुलियत दिएर व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुहरू लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नेपालको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण एवं सम्भाव्य खानीजन्य एवं नदिजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले निर्यात वृद्धि हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
