काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारमा परेका घरजग्गाको मुआब्जा दिने तयारी थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सडक विस्तारमा परेर मुआब्जा नपाएकालाई कानुनअनुसार मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी स्वरूप छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग जानकारी लिँदै अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री सिंहको सक्रियतासँगै वर्षाैंदेखि मुआब्जा कुरिरहेका काठमाडौं उपत्यकावासीको माग सम्बोधनको दिशामा अघि बढेको छ । अहिले साँखु सडक खण्ड, धोबिखोला, कलंकी–नागढुंगा सडक खण्ड, डिल्लीबजारसहितका स्थानमा सडक विस्तारमा परेका स्थानीयले घरजग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् ।
विसं २०६८ देखि २०७५ सालसम्म अधिग्रहणमा परेर मुआब्जा नपाउनेहरू क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वाेच्चले अधिग्रहणमा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनी आदेश दिएको थियो । तर हालसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा घरजग्गा गुमाएका सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । उपप्रधानमन्त्री सिंहको चासोसँगै अब सडक विस्तारमा घरजग्गा गुमाएकाहरूले छिट्टै क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले काठमाडौंमा मात्रै २०७५ सम्म १३ सय परिवारले क्षतिपूर्ति लिइसकेको र आठ सय १५ परिवारले क्षतिपूर्ति लिन बाँकी छ ।
अदालतबाट फैसला भइसकेको घरजग्गाको मुआब्जाको विषय अघि बढाउन उपप्रधानमन्त्री सिंहले निर्देशन दिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन् । फैसला भएका घरजग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा प्राधिकरण अब अघि बढ्ने उनले बताइन् । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्ति, मूल्याङ्कन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
