काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सभामुखले विपक्षीको बेल घेराउकै बीच बजेटमाथिको छलफललाई अघि बढाएपछि पुराना विकृतिहरू हटाउने भन्दै उदाएको र संसद्मा चौथो हैसियत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का लागि आफ्नो रणनीति आफ्नै लागि गलपासो बन्ने होकिजस्तो देखिन थालेको छ ।
यतिबेला सभामुखले पेलेकापेलै छन् भने रास्वपाले रोस्टमसामु कहिले उठ्ने र कहिले बस्ने तथा कहिले नारा लगाउने र कहिले मौन बस्ने गरिरहेको छ । यो ठाउँमा धर्ना जसरी बस्नुलाई राम्रो मानिँदैन तर दिनैपिच्छे लामो समय उभ्याइ हुने भएपछि भुइँमा बस्ने अभ्यास सुरु गरेको हो ।
लामो समयपछि गएको आइतबारदेखि चलाइएको प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफललाई रास्वपाले बेल घेराउ गर्दै विरोध जनायो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग गर्दै भएको यो घेराउ र नाराबाजी सभामुखले सुनेनन् । बजेटमाथि छलफलको क्रम चलिरह्यो । बरु रास्वपाका सांसदहरू थाके र बसेर नारा लगाउन थाले ।
सामान्यतया सभाको बेलघेराउ बसेर गरिँदैन । उनीहरूकै कार्यक्रममा पनि बसेर नारा लगाउने भन्ने थिएन । बजेटमाथिको छलफल कुनै एक वा दुई दिनमा टुङ्गिने विषय होइन । पूरै वर्षे अधिवेशन पनि बित्न सक्छ । विगतका अनुभव हेर्दा भदौ/असौज नै बित्न सक्छ ।
सम्भवतः यही बुझेर अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाले भने बैठकमा आफ्ना कुरा राख्ने र सभामुखले पेलेर बैठक चलाउन खोजे बहिष्कार गर्ने नीति लियो । यसले उसलाई केही सहज बनाएको देखियो । यसले रास्वपाको बेल घेराउ उसको एक्लो कार्यक्रमजस्तो देखियो । अरू प्रतिपक्षीले पनि उसलाई साथ दिइरहेका छैनन् ।
यसअघि संसद् अवरोधको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले गरेको थियो । उसले सत्तापक्षसँग सम्झौता गरेर अवरोध गर्न छाडेपछि यो कामका लागि रास्वपा अघि सरेको हो । तर ऊ अहिलेसम्म एक्लिएकै अवस्थामा देखियो । बेल घेराउ गर्नलाई रास्वपाले राप्रापाको समेत सहयोग पाएन । रास्वपाले अनिश्चित कालसम्म बेल घेराउ गर्न थालेपछि राप्रपा बाहिरिएको हो ।
रास्वपाका लागि यो अवस्था करिब तीन वर्षअघि एमालेले भोगेको वा देखाएको लाचारीजस्तै हो । नेकपा एमालेले २०७८ साल भदौ २३ गतेदेखि यसरी नै संसदमा अवरोध गर्दै आएका थियो । उसले एमाले विभाजनमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका रहेको भन्दै उनको राजीनामा मागेर सुरु गरेको अवरोध २०७९ साल जेठ ३ गतेसम्म कायम रह्यो ।
यो भनेको पूरै नौ महिनासम्म निरन्तर कायम रहेको अवरोध हो । यतिका दिनको अवरोधपछि कुनै सम्झौता र सहमति नभई एमाले आफैँले अवरोध हटाएको थियो । त्यसबेला अवरोध हटाउँदा ‘अर्को ढंगबाट आन्दोलन गर्ने’ भनेको एमालेले त्यसपछि केही गरेन अर्थात् त्यसपछि केही भएन ।
यसपटकको रास्वपाको अवरोधको हविगत पनि यस्तै हुने देखिँदैछ । खासगरी यो अवरोधको नेतृत्वकर्ताले नै छाडेपछि त रास्वपालाई निल्नु न ओकल्नु भएको अवस्था प्रकट हुँदैछन् । खासगरी भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र माओवादी १८ दिनसम्मसँगै थिए । त्यसबेला माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा बटमलाइन नै भनिरहेका थिए । तर पछि सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर उनले यो माग छाडे । त्यसपछि रास्वपा एक्लिएको हो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा एकैचोटी गृहमन्त्रीको राजीनामा माग आफैँमा कति दमदार हो भन्ने पनि त्यो हदसम्म किटानी भएको पाइँदैन । यो विषय ‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले सँगठितरूपमा भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका नागरिकसँग पैसा उठाएको’ भन्नेसँग जोडिएको छ । यो विपक्षी आफैँले पत्ता लगाएको चाहिँ होइन । अख्तियारले छापा मारेर कर्मचारीलाई बयानमा बोलाएपछि गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग उठेको हो र त्यसमा गृहमन्त्रीको राजीनामा थपियो ।
यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही राजीनामालाई आफ्नो अन्तिम बटमलाइन बनाउँदै यसमा नै अडिएको छ । करिब तीन दिनको यो अडानमा नै उसले यस्तो उठबसको नीति लिएको हो । अब उसले यसबाट फर्किने ठाउँ पनि मेट्दै लगेको देखिँदैछ । खासगरी माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग छाडेपछि रास्वपा केही अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।
माओवादीको दुई बुँदे
१८ दिनसम्मको अवरोधपछि पनि सरकार टसमस भएन । त्यसपछि माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न छाड्यो र छानबिन गरे पुग्ने भयो । जेठ १३ देखि सुरुभएको अवरोध ३० गते अकस्मात् माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश कुमार बर्तौलाको हस्ताक्षर रहेको दुई बुँदे सम्झौता भयो । यसपछि माओवादीले रास्वपालाई साथ दिन छाडेको हो । यस्तो छ त्यो दुई बुँदे–
१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।
२. अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।
यो सम्झौतामा माओवादी आफैँ र त्यसमा पनि प्रचण्डले नै अन्तिम बटम भनेका गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्ने शब्द पनि परेको छैन । पहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआई उनलाई बोल्न पनि नदिने भन्ने अडान थियो । तर यो सम्झौतापछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी सत्तापक्षजस्तो भयो अर्थात् संसद् चल्न दियो । तर रास्वपाले भने नाराबाजी गरिह्यो । यही नाराबाजीकै बीचमा गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरे जो रास्वपा चाहँदैन थियो तर सम्बोधन भयो । त्यो सम्बोधनमा गृहमन्त्रीले दिएको भाषणको अंश –
‘आज सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका केही महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा सहमति भएको छ, यसलाई म नेपाल सरकारकै तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु । यसलाई हृदयंगम गर्दछु र यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउने नै छ ।
उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ भन्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको निर्देश छ, म यो कुरालाई स्वीकार्दै यसलाई अक्षरशः पालना गर्नेछु ।
अर्को विषय अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने भनेर भनिएको छ, यस विषयलाई पनि म स्वीकार गर्दछु र यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
यस सँगसँगै यो नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका निमित्त चाँडै, सम्भवतः एक महिनाभित्रमै आवश्यक चाहिँ त कार्य थालनी गर्ने कुरामा पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु ।’
संसद्मा माओवादी
यो सम्झौतापछि माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार र गृहमन्त्रीको बचाउ नै गरे । उनको लामो स्पष्टीकरणमा पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा कतै छैन ।
पुनको लामो वक्तव्यको अंश यस्तो छ– ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र त्यससँग सम्बन्धित भिजिट भिसा प्रकरण केही दिनदेखि संसद्मा उठ्दै आएको छ । यसक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य दलहरू हामी सँगसँगै थियौँ ।
त्यसक्रममा सत्तापक्षसँग भएको निरन्तर संवादपछि र आम जनताको भावना, आम जनसमुदायको सुझावहरूलाई पनि ध्यानमा राख्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने, खासगरी हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका हामी प्रतिपक्षी दलले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका थियौँ । स्वयं यो विषय उठाउनुअगाडि सत्तारुढ पार्टीभित्रै र सदनबाहिर पनि यी विषयहरू उठेका थिए ।
नैतिकताको विषय भन्ने कुरा स्वाभाविकरूपमा व्यक्तिको विषय हुन्छ । निजी विषय हुन्छ । हामीहरू, पार्टीहरूले, विपक्षीहरूले या आम जनताको तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण गराउने, सुझाव दिने विषय हो । त्यसमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले म अहिले राजीनामा दिँदैन तर बाँकी सबै सरकारको तर्फबाट छानविनका लागि हामी तयार छौँ भनेर प्रतिबद्धता सरकारले गर्यो ।
त्यसैगरी तीस दिनभित्र आवश्यक संरचना अथवा छानबिनको संरचना तयार गरी छानबिनलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आइसकेपछि र सहमति बनिसकेपछि हामी यो सदन नियमित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरू सहमत भयौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीयज्यूहरूसँग पनि हामीले अनुरोध ग¥यौँ कि मुख्य विषय त्यही छानबिन हो । यस विषयमा छानबिन हुने प्रतिबद्धता भइसक्यो । त्यसैगरी त्यो छानबिनका संरचना बनाउने, त्यो पनि तीस दिनभित्र भन्ने सहमति भइसकेपछि यो मुख्य विषय हो ।
यसले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आम जनताले पनि भिजिट भिसाको रूपमा जो हाम्रा नागरिकहरू विदेश जाने र त्यसै क्रममा विभिन्न वैध, अवैधरूपले उतै काम लगाउने या दुःख पाउने विभिन्नरूपमा भएका घटनाहरू जो अहिले सतहमा आयो र त्यसको आवश्यक छानबिन प्रक्रिया संवैधानिक निकायले पनि गरिराखेको छ । निष्पक्षरूपले छानबिन होस् यो हाम्रो दृढ मत रहेको छ ।’
पेलेर चलाउने नै पेलाइमा
संसद्मा यसपटक कस्तो देखियो भने प्रतिनिधिसभालाई पेलेर चलाउनेहरू नै अहिले पेलाइमा परेका छन । त्यसरी पेल्नेमा पहिले रास्वपानै थियो । अहिले उही दल पेलाइमा परेको छ ।
संसदको पछिल्लो कार्यकालमा प्रतिपक्षी दल उभिएर विरोध जनाइरहेको समयमा बैठक सञ्चालन गर्ने अभ्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरु गरेको हुन् । यसका लागि उनलाई रास्वपाले नै साथ दिएको थियो । त्यसबेला सहकारी ठगीको आरोप लागेका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा संसदीय छानबिन समिति माग गरेर त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेको थियो ।
यो घटना २०८१ जेठ ७ गतेको हो । त्यसबेला संसद््को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बेलमा आएर नाराबाजी गरिरहेको समयमा सो दिन प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेस सांसदलाई मार्सल लगाएर उनी संसद््को रोस्ट्रममा पुगेका थिए ।
यो सरकार रास्वपाको समेत सहयोगमा बनेको थियो । त्यसको हप्तादिनपछि जेठ १३ गते संसद्बाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा पनि रास्वपाले साथ दिएको प्रचण्ड सरकराले यही बाटो अवलम्वन गरेको थियो । त्यसबेला संसद्मा होहल्लाका बीच एक घण्टाभन्दा कम समयमा छलफल टुङ्ग्याएर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय बजेटमाथिको छलफलका क्रममा रास्वपाले होहल्ला गरिरहेकै बेला बजेटमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भयो । यही बेला माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले विपक्षी दलले गरिरहेको नाराबाजीलाई बिर्सेर संसद्् चलाउन नहुने धारणा राखेका छन् भने रास्वपाको बुझाइमा पनि यसरी नाराबाजी भइरहेका बेला बैठक चलाउनु राम्रो संसदीय अभ्यास होइन ।
