काठमाडौं । नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज ‘कम्प्याक्ट’ सम्झौता (एमसीसी) को कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको प्रतिबद्धतालाई नेपाली पक्षले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले लिएको वैदेशिक सहायता कटौती नीतिका कारण विश्वभर सहायता लिने देशहरूमा अन्यौलता छाएको अवस्थामा नेपालमा सञ्चालन भइरहको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले निरन्तरता पाउने भएको हो । अमेरिकाले वैदेशिक सहायता कटौतीको विश्वव्यापी प्रवृतिप्रति स्पष्ट नीति आइसकेको भए पनि नेपालका लागि सहयोग निरन्तर राख्ने निर्णय आएको हो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुटअन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनुमति दिनेसम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट भएको निर्णयको स्वागत गरेको बताएको छ ।
एमसीए–नेपालले दुई सय ९७ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतलगायतका कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेसहितका कम्प्याक्ट क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)सँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । एमसीए–नेपालले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा थालनी हुनुपूर्व नै अगाडि बढिसकेको तीन वटा सबस्टेसन एवं १८ किमी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएको छ ।
नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने यी पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै एमसीए–नेपालले यस कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको निरन्तर साझेदारी रहने जानकारी दिएको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट, उप–कार्यकारी निर्देशक व्यवस्थापनतर्फ शालिनी त्रिपाठी र उप–कार्यकारी निर्देशक आयोजना कार्यान्वयमा महेश आचार्य छन् ।
एमसीए नेपालले निरन्तरता पाउने देखिए पनि नेपाल सरकारको एक प्रतिवेदनले भने आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा थुप्रै कैफियतहरू औँल्याएको छ । जस्तै, लागत अनुमानभन्दा ३१ प्रतिशत बढीको बोलपत्र स्वीकृत, खरिद सम्झौतामा समस्या, प्रगतिविनाको भुक्तानी, विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गरी खर्चमा अनावश्यक वृद्धि, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको अभावलगायत औँल्याएको छ ।
भेरिएसन आदेश
एमसीसी खरिद निर्देशिकाको बुँदा नं ७.१० मा सम्झौताको अवस्थामा उल्लेखनीयरूपमा परिवर्तन आएमा सम्झौतामा संशोधन, थप वा हटाउन सक्ने तर ठेक्का वा अवार्ड प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने कार्यको हकमा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रसारण र सबस्टेसन लाइनको सुपरीवेक्षणको परामर्शका लागि एक परामर्शदातासँग १४ सेप्टेम्बर, २०२३ मा अमेरिकी डलर ८४ लाख ३४ हजारमा सम्झौता भएकोमा ८ जनवरी २०२४मा सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनको परिमार्जित डिजाइन तथा लागत अनुमान संशोधन गर्ने कार्यका लागि अमेरिकी डलर १६ लाख ७९ हजार थप गरी सम्झौता रकम अमेरिकी डलर एक करोड एक लाख १३ हजार पुर्याएको छ । सुपरीवेक्षणको कार्यसर्तमा रहेको आयोजनाको ठेक्का वार्ताको समयमा सहयोग गर्नुपर्ने वा सो कार्य कार्यदेशमा नै समावेश भएको अवस्थामा सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित प्रसारणलाइनको परिमार्जित डिजाइन तथा लागत अनुमान संशोधन गर्ने नयाँ कार्य सुपरीवेक्षणको परामर्शदातालाई भेरिएसन आदेश जारी गरेको छ ।
घरभाडाः– एमसीए नेपालले घरभाडाको लागि २२ डिसेम्बर, २०१७ मा सम्झौता गरेकोमा हालसम्म घरभाडा १७ करोड २४ लाख ३१ हजार खर्च गरेको छ । थप क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने कारण देखाई उक्त सम्झौतालाई २० अप्रिल २०१८ मा संशोधन गरी १४ हजार पाँच सय ८९ वर्गफिट पु¥याएको छ । सोबापत प्रत्येक वर्षमा पाँच प्रतिशत वृद्धि हुनेगरी प्रतिवर्ग फिट एक सय ३८ रुपैयाँका दरले घरभाडा भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । यसरी समितिले मासिक २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ घरभाडा गरी वार्षिक तीन करोड आठ लाख ३६ हजार भुक्तानी हुने गरी सोझै खरिद गरेको छ । यसले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नसकेको देखाउँछ ।
सुपरीवेक्षण परामर्शदाता
समितिले विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेकोमा प्रसारण लाइनको खरिद प्रक्रियामा सहयोग गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसनको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने र न्यू बुटवलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्ममा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र राखी एक विदेशी परामर्शदातासँग १४ सेप्टेम्बर २०२३ मा अमेरिकी डलर ८४ लाख ३३ हजार छ सय ९० को सम्झौता गरेको छ । कार्यालयमा खरिद महाशाखामा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी रहेको र छुट्टै खरिद एजेन्ट नियुक्त गरेको अवस्थामा थप परामर्शदाताको आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
समितिले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा सबस्टेसनको ठेक्का लगाइसकेको भए पनि आयोजनाको मुख्य हिस्सा रहेको प्रसारण लाइनको निर्माण कम्पनी समेत छनोट नभएको र निर्माणस्थल व्यवस्थापनको काम समेत समाप्त भएको छैन । सुपरीवेक्षणको परामर्शदातालाई हालसम्म अमेरिकी डलर पाँच लाख तीन हजार भुक्तानी भइसकेको देखिन्छ । सबस्टेसनको ठेक्का लगाए पनि मोबिलाइजेसन पेस्की दिनेबाहेक अन्य थप निर्माणसम्बन्धी काम सुरु भएको छैन । सम्झौताको अवधि १४ अप्रिल, २०२५ सम्म रहेकाले प्रसारण लाइनको ठेक्का नलाग्दै वा सबस्टेसनको कार्य नहुँदै परामर्शदाताको समयावधि समाप्त हुने अवस्था देखिन्छ । परामर्शदाताको कार्य सर्तबमोजिमको कार्यका लागि कार्यस्थलको व्यवस्थापन नहुँदै परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अतिरिक्त व्ययभार पर्ने देखिन्छ ।
परामर्श खर्च–
समितिमा प्रमुख वित्तीय अधिकृत एक, वित्तीय व्यवस्थापन विशेषज्ञ दुई, आन्तरिक नियन्त्रक विज्ञ दुई र खरिदतर्फ कार्यक्रम व्यवस्थापक एक तथा खरिद विशेषज्ञ तीनजनाको दरबन्दी र पदपूर्ति भएको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट नै लेखा राख्न र भुक्तानी सिफारिस गर्न एवं भुक्तानी दिन तथा खरिद कार्यको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि वित्तीय प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट) र खरिद प्रतिनिधि (प्रोक्योरमेन्ट एजेन्ट)को रूपमा दुवै भूमिकामा एक विदेशी परामर्शदातासँग अमेरिकी डलर ७५ लाख ६८ हजार वित्तीय एजेन्टको लागि र खरिद एजेन्टको लागि अमेरिकी डलर ८५ लाख २९ हजार भुक्तानी गर्ने गरी समयबद्ध (टाइमबेस) सम्झौता गरेको छ ।
यो वर्ष फिस्कल एजेन्टतर्फ छ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (आठ करोड ९२ लाख १३ हजार रुपैयाँ) समेत हालसम्म अमेरिकी डलर ३९ लाख ६३ हजार तथा खरिद एजेन्टतर्फ यो वर्ष अमेरिकी डलर नौ लाख ३४ हजारसमेत हालसम्म ४५ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ । यसरी वित्त र खरिदमा कार्यालयमै पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध रहेको साथै खरिद गर्न र भुक्तानी गर्नकै निमित्त एकै परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुन सक्ने र सेवा खरिदमा भएको खर्चभन्दा खरिद परामर्शदाताको भुक्तानीको खर्च बढी भई आयोजनालाई खर्चको भार बढ्न गएको छ ।
कार्यान्वयन पत्र
सम्झौताको दफा ३.५ मा समयसमयमा एमसीसीले एमसीसी कोष वा आयोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा सरकारलाई कार्यान्वयन पत्रमार्फत् सुझाव दिन सक्ने र नेपाल सरकारले त्यस्ता सुझाव प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको सम्बन्धमा संसद्बाट पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणामा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मात्र सो व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ । एमसीसीले विभिन्न कारण देखाई लागत बढेको भनी कार्यान्वयन पत्र जारी गरी नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम ६७ मिलियन अमेरिकी डलर वृद्धि गरी एक सय ९७ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
सम्झौताको बुँदा नं ६.२क बमोजिम पक्षहरूको लिखित सहमतिमा मात्र यस सम्झौताका प्रावधानहरूको संशोधन गर्न सक्ने र सो संशोधन लागू गर्ने सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम हुने उल्लेख छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेपछि खर्च भएको रकमको अनुमोदन गर्ने गरी वा सम्झौतामा भएको व्यवस्थाभन्दा फरकरूपमा सर्त तथा प्रावधानको संशोधन गर्दा यसबाट पर्ने प्रभाव विश्लेषण गरेको छैन । सम्झौतामा भएको प्रावधान परिवर्तन गर्दा लागत लाभको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्था र खर्च
सम्झौताको धारा २ बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पछिल्लो कार्यान्वयन पत्रबमोजिम एम. सी. सी. ले नेपाल सरकारलाई कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फण्डिङ्गको लागि ४०.५० मिलियन अमेरिकी डलर र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि चार सय ५९.५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी नहुने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले एक सय ९७ मिलियन अमेरिकी डलर आयोजना कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सम्झौताबमोजिम सिडिएफ (कार्यान्वयन पूर्वको खर्च) को लागि व्यवस्था भएको कर्पोरेसन तर्फको ४०.५ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारतर्फको ४० मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये सो चरणको समाप्ति पश्चात् बचत भएको एक करोड ६५ लाख अमेरिकी डलरसमेत कार्यान्वयन चरणको चार सय ५९.५० मिलियन अमेरिकी डलरमा समावेश गरेको छ ।
यो वर्ष एमसीसी र नेपाल सरकार दुवैको स्रोतबाट २२ अर्ब ३० करोड ५९ लाख खर्च गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेकोमा दुई अर्ब चार करोड ८६ लाख अर्थात् लक्ष्यको नौ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो परियोजना कार्यान्वयन भएपश्चात् तोकिएको समयमा उपलब्धि हासिल नगरेमा परियोजनाको अवधि थप हुनेसम्बन्धी प्रावधान नभएकाले यस वर्षको करिब ९० प्रतिशत कार्य आगामी वर्षका लागि थप भएको देखिन्छ । अतः आयोजना सञ्चालनको कार्यतालिकाअनुसार कार्य गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
