काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले आफ्नोे मन्त्रालय मातहतका अत्यन्त विवादस्पद पात्रहरूलाई एकपछि अर्को उपयोग गर्दै कमाउनका लागि राजनीतिलाई अन्तिम दाउ (भोरजुवा) लगाएका छन् भने नेपाल वायुसेवा निगम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र लुम्बिनी विकास कोषका विवादास्पद प्रमुखहरूलाई पालैपालो उपयोग गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने उपाय खोज्न थालेका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको संसदीय उपसमितिको निष्कर्षलाई बुद्धिमतापूर्वक आफू अनुकूल परिणाम निकालेका मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनी विकास कोषका विवादस्पद उपाध्यक्ष डा. ल्यारकाल लामासँग पनि सु–सम्बन्ध कायम गर्न कामयाबी मिलेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमबाट पदावधि सकेर बिदा हुन लागेका विवादस्पद कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई जाँदाजाँदै उपयोग गरेर आफ्ना लागि फाइदा निकालेका छन् ।
अधिकारी २०७८ कात्तिक ११ गते चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए र करिब तीन महिनापछि आगामी कात्तिक १० गते उनको पदावधि सकिने छ । तीन महिना पछि अवकाशमा जाने अधिकारीलाई झण्डै डेढ वर्षपछि गर्नुपर्ने वाइडबडी जहाजको पूर्ण मर्मत (ओभरल) गर्न सम्झौता गराएर कमिसन हात पारेका छन् । गत वैशाख १६ गते मन्त्री पाण्डेको निर्देशनमा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले विनाटेन्डर सिंगापुरमा रोस रोयल्स कम्पनीसँग गोप्य (ननडिस्क्लोजर) सम्झौता गराएका छन् ।
सम्झौताअनुसार छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा वाइडबडी विमानका चारैवटा इन्जिनको ओभरअल गरिने छ । डेढ वर्षपछि ओभरअल गर्ने कामका लागि अवकाशमा जान लागेका व्यक्तिलाई गोप्य सम्झौता गर्न लगाउनुको पछाडि कमिसनको खेलबाहेक केही होइन । त्यस्तो केही थिएन भने तीन महिनापछि सम्झौता हुँदा पनि केही बित्ने थिएन ।
मन्त्री पाण्डे हतारिनुका पछाडि दुई कारण थिए । एउटा त आफ्नै पदको ठेगान नहुनु र अर्कोचाहिँ युवराज हटेपछि अर्को यस्तो उपयुक्त पात्र मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने निश्चित नहुनु । यिनै कारणले गर्दा मन्त्री पाण्डे उक्त सम्झौता गराउन हतारिएका हुन र त्यो पनि गोप्य ।
मन्त्री पाण्डेलाई अहिलेका आफ्ना क्रियाकलाप र श्रीमतीलगायत ससुराली खलकका कारण बाजुरा अब दुर्गम लाग्न थालेको छ र सहरिया बन्ने हुटहुटी जाग्न थालेको छ । सहरीया बन्न धनको जरुरत पर्ने भएकाले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका संस्थानहरूलाई निचोरेर रस निकाल्न उनले भएभरको बल लगाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनीजस्ता मन्त्रीहरूको मनको कुरो बुझेर सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराएका छैनन् । यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा यस बीचमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरेको धन पनि श्रीमतीले पनौतीबाट दाइजो ल्याएको भनेर देखाउने सुविधा बोनस पाएका छन् ।
