काठमाडौं , सरकार सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले उपहार नलिन सक्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीशदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले उपहार स्वीकार गर्न नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा ५ अनुसार, सार्वजनिक पदमा रहँदा कुनै किसिमको उपहार लिन प्रतिबन्ध हुनेछ। यदि पदीय हैसियतका कारण उपहार प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नु अनिवार्य हुने छ।
दफा १५ अनुसार, उपहार दाखिला नगरेमा त्यो जफत गरिनेछ र उपहार बराबरको रकम जरिवाना लाग्नेछ। यद्यपि, सरकारले तोकेको निश्चित मूल्यसम्मको उपहार व्यक्तिगत रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यो विधेयकलाई हाल सुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ।