काठमाडौँ ,सर्वोच्च अदालतले ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै अन्तरिम आदेश दिन नसकिने निर्णय सुनाएको हो।
पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि राहदानी विभागले झन्डै ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको ठेक्का जर्मन कम्पनीहरू मुहलबाउर र भेरिडोस लाई दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। यसअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पासपोर्ट छपाइ गर्न नसक्ने बताएपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। चार देशका पाँच कम्पनी सहभागी बोलपत्रमा जर्मन कम्पनीहरूले सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेका थिए। तर फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए ले नियम मिचेर ठेक्का दिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएको छ।