काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच र सेवालाई समावेशीरूपमा दूरदराजसम्म पुर्याउने उद्देश्य राखे पनि बैंकिङ क्षेत्रको स्रोतसाधन भने बागमती प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययनको अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात वटा प्रदेशमध्ये बैंकहरूले आधाभन्दा बढी स्रोतसाधन बागमती प्रदेशमा केन्द्रित गरेका छन् । कुल निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह, वित्तीय पहुँच, शाखा संख्या सबैमा बागमती प्रदेशको हिस्सा उच्च छ । त्यसैले बैंकिङ सेवा र पहुँच समावेशी बन्न सकेको छैन ।
२०८१ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशबाट परिचालन गरिएको निक्षेपको अंश सबैभन्दा धेरै ६६ दशमलव ९६ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको एक दशमलव ११ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जाको सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशमा ५९ दशमलव ३० प्रतिशत प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्जा कर्णाली प्रदेशमा एक दशमलव शून्य नौ प्रतिशत छ । २०८१ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेप २०८० पुस मसान्तको तुलनामा नौ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर ६६ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । एक वर्षअघि निक्षेप संकलन ६१ खर्ब २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो ।
२०८० पुस मसान्तको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ पुस मसान्तमा १५ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेर ५४ खर्ब ३२ अर्ब १ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ४६ खर्ब ८३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । २०८१ पुस मसान्तमा कुल कर्जा र कुल निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव २९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुस मसान्तमा ७६ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो ।
क्षेत्रगत कृषि कर्जातर्फ २०८० पुस मसान्तको तुलनामा २०८१ पुस मसान्तमा प्रवाह भएको कर्जा तीन दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ४१ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । २०८० पुसमा यस्तो कर्जा चार दशमलव ११ प्रतिशतले घटेकोे थियो । समीक्षा अवधिमा कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ६९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पशुपालनका लागि प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम सुर्तीका लागि २४ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशकोे अंश १६ दशमलव ६६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको अंश १८ दशमलव ९२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको अंश ३५ दशमलव १६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको अंश सात दशमलव ६२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको अंश १५ दशमलव ३४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको अंश एक दशमलव ५१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंश चार दशमलव ७९ प्रतिशत छ ।
क्षेत्रगत औद्योगिक कर्जा पनि २०८० पुस मसान्तको तुलनामा २०८१ पुसमा १७ दशमलव ६६ प्रतिशत बढेर १६ खर्ब ४६ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । २०८० पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा चार दशमलव १९ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३० दशमलव ३१ प्रतिशत छ । औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा शून्य दशमलव ७० प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २० दशमलव ८१ प्रतिशत, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३७ दशमलव ९६ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ११ दशमलव ५६ प्रतिशत, विद्युत् ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २४ दशमलव ६३ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा चार दशमलव ३४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
२०८० पुस मसान्तको तुलनामा २०८१ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योेगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा कोशी प्रदेशमा १३ दशमलव ५९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १० दशमलव ९७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २१ दशमलव ११ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ दशमलव ३४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १४ दशमलव ९५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा प्रवाह भएको औद्योगिक कर्जा दुई दशमलव २६ प्रतिशत घटेको छ । सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भएको लगानीका आधारमा औद्योेगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११ खर्ब ७९ अर्ब छ करोड अर्थात ७१ दशमलव ६० प्रतिशत कर्जा लगानी भएकोे छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव २३ प्रतिशत लगानी भएको छ ।
औद्योेगिक कर्जामा कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा आठ दशमलव ९६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको हिस्सा सात दशमलव ६० प्रतिशत, बागमती प्रदेशको हिस्सा ७१ दशमलव ६० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको हिस्सा एक दशमलव ७४ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा आठ दशमलव ३४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको हिस्सा शून्य दशमलव २३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा एक दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय सेवा २०८१ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकका पाँच हजार ७८, विकास बैंकका एक हजार एक सय ३२, फाइनान्स कम्पनीका दुई सय ९१, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पाँच हजार ४४ गरी जम्मा ११ हजार पाँच सय ४५ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी तीन हजार ४१ शाखाहरू तथा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम चार सय ७७ शाखाहरू सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
