काठमाडौं ।निजामती सेवामा अवकाशपछि पुनः सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने भनिएको ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै नेकपा (एमाले) का पाँच जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले आफू र सांसदहरू इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाको समूहबाट कुलिङ पिरियड नराख्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
“हामीलाई लाग्यो, अवकाशपछि सरकारी नियुक्तिमा कुर्नुपर्ने २ वर्षे प्रतिबन्ध अहिले आवश्यक छैन,” भट्टराईले बताए। कुलिङ पिरियड भन्नाले, सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म सरकारी स्वीकृतिबिना अन्य संवैधानिक, कूटनीतिक वा नियोगमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था बुझिन्छ।प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा उक्त प्रावधान समावेश गरिएको छ। तर त्यसमा खुल्दुलो भाषा र अपवादहरूको प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
अब त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा पुगेको छ। ३१ असारमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले संशोधन राख्न सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय दिएका थिए।१६ समूहबाट ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तिनलाई संसद सचिवालयले एकीकृत गरिरहेको छ। त्यसपछि दफावार छलफल सभामै गर्ने कि समितिमा पठाउने भन्ने निर्णय हुनेछ।
छलफलका क्रममा एमालेका सांसदहरूले सार्वजनिकरूपमा कुलिङ पिरियडबारे केही नबोले पनि अब संशोधनमार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा अघि सारेका छन्।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले पनि संसद्मा विधेयकबारे छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै सर्वसम्मतिबाट निर्णयमा पुग्ने धारणा राखेकी छिन्। अब दफावार छलफलमा एमालेको संशोधनसहितको प्रस्ताव कति बलियो तर्कसहित प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले विधेयकको अन्तिम स्वरूप तय गर्नेछ।
