काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेससँग मिलेर सरकार गठन भएको असार मसान्तमा एक वर्ष पूरा भएको छ । तर सरकार गठन भएको एक वर्ष दिन पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरे पनि उनले आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग बनाएका छन् । आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरू कसैलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ ।
भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भन्नेजस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर सार्वजनिक खपत बढाएका छन् । तर उनका यस्ता प्रतिबद्धता कुरामा मात्रै सीमित हुँदै गएको र व्यवहारमा लागू नै नभएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रले जे बोले पनि हुन्छ भनेर भनिएको पनि हुन सक्छ । अथवा उनले बोलेका कुरा उनका मन्त्रीहरू र कर्मचारीले नमानेका पनि हुन सक्छन् । जे भए पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोलेका हुन् । उनले जे बोले पनि एक वर्षसम्म पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर अवैधरूपमा सम्पत्ति जोड्ने जुन अवसर प्रदान गरेका छन् । त्यसले सुशासनप्रतिको उनको प्रतिबद्धता र भ्रष्टाचार विरोधी अभिव्यक्ति ओठेभक्ति मात्र हुन् भन्ने नै देखिन्छ । जबकि मन्त्रीहरूले साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर त्यो कानुनी व्यवस्था उनलाई थाहा नभएको पक्कै होइन । उनलाई थाहा नभए पनि कर्मचारी प्रशासनले उनलाई नसम्झाउने कुरा पनि भएन ।
केही दिनअघि मात्र सरकारले राष्ट्र बैंकबाट हालै अवकाश पाएका देवकुमार ढकाललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष पदमा नियुक्त ग¥यो । त्यो ऐन कानुनविपरीत थियो । तीन वर्षे कुलिङ पिरियड अवज्ञा गरेर उनलाई जबरजस्ती नियुक्त गरिएको थियो । सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई अवैध नियुक्ति भनेर समाचार बनाएपछि गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बोलाएर ‘मलाई त्यो कुरा पहिल्यै किन नभनेको ?’ भनेर भनेछन् ।
कर्मचारीले पनि आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने सारा विश्व व्यवस्था बुझेका गर्भनर पौडेललाई यति सानो ऐन कानुनको कुरो थाहा नहोला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर जब गर्भनर पौडेलले आफ्नो अनभिज्ञताको लाचारी प्रस्तुत गरे अनि कर्मचारीले उनको असलियतको पहिचान गरे । त्यस्तै हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको बारेमा पनि केही भन्नु रहेन तर होइन भने उनले सुशासनको जति सुँगा रटाइ गरे पनि उनको व्यवहार हेरेर जनताले पत्याउने अवस्था देखिएन । मन्त्री भएको एक वर्षसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने, लुकाएर बस्ने, भ्रष्टाचार गरेर सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्ने मन्त्रीहरूले पनि मन्त्री भएको एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आफूले गरेका कामको प्रगति विवरण भनेर धमाधम सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रीहरूले एक वर्षमा गरेको काम भनेर सार्वजनिक गरेको विवरण आफैँ मनपरी ढंगले विवरण बनाएर सार्वजनिक गरेका हुन् कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गरिएको जस्तो पनि लाग्दैन । उनीहरूले आफूखुसी मै राम्रो, मैले गरेको राम्रो भनेर आफ्नै बखान गरेका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पहिला पनि यस्तो भएको थियो । जब सर्वोच्च अदालतले उनले गरेको संसद् विघटन अवैध भनेर संसद् पुनर्स्थापना गरी काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई २०७८ असार २८ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो, अनि ओली सरकारका मन्त्रीहरूले यसैगरी प्रगति विवरण आफैँ सार्वजनिक गरेर सामाजिक सञ्जाल रङ्गाएर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाएका थिए । यहाँसम्म कि त्यतिबेलाको गिरिबन्धु टी स्टेट कान्डको नायिका मानिएकी तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले आफूले जस्तो राम्रो काम अरूले नगरेको दाबी गरेकी थिइन् ।
अहिले पनि मन्त्रीहरूले उनलाई बिर्साउने र उनको झल्को मेटाउने गरी आफूले जनहितका लागि गरेका सुशासन र विकासका काम भनेर मनपरी विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाध्य भएर केही दिनअघि मात्र राजीनामा दिएका सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पनि योभन्दा कम आत्मप्रशंसा गरेर प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने थिएनन् होला । तर दुर्भाग्यवश उनले त्यो सौभाग्य पाएनन् । उनले घुस लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भयो र बाध्य भएर राजीनामा दिए । उनीसँगै अडियोमा घुस लेनदेनमा आवाज सुनिएका अर्का मन्त्री हुन् भूमि सुधारमन्त्री बलराम अधिकारी । तर उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको कृपाले पानीमाथिको ओभानो बन्ने सौभाग्य पाएका छन्, त्यही भएर राजीनामा दिनुपरेको छैन र आत्मप्रशंसाको ७२ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न पाएका छन् । तर उनको त्यो प्रगति विवरणमा घुस लिएको कुरो त उल्लेख हुने कुरै भएन । सबैतिर विकासै विकास सबैतिर सुशासन मात्रै छ ।
गत वर्ष उनले मालपोतका कर्मचारीको लिस्ट बनाए, महानिर्देशकले आफ्नै लिस्टअनुसार सरुवा गरे । दुवैले रकम लिँदै सरुवाको लिस्ट बनाएका रहेछन् । तर महानिर्देशकले आफ्नै मात्र लिस्टअनुसार सरुवा गरेपछि उनको मन्त्रालयका एक जना सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाए । त्यसले दिएको गोप्य प्रतिवेदन पनि मिडियाले सार्वनिक गरिसकेको छ । त्यस्ता कुरा पनि उनको प्रगति विवरणमा छैन । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पनि एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तर उनले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र टङ्कलाइनको उठाउनुपर्ने २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन आनाकानी गरेर प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण र २० अर्बको ऋण पत्र जारी गरेर उठाउन लागिएको सार्वजनिक ऋणसहित ३० अर्ब ऋणको भारी बोकाउन खोजेको घटनालाई उपलब्धिमा समेट्न सकेका छैनन् भने २०८१ साल वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको लालआयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गने सम्बन्धमा भएको एउटै मिति, एउटै चलानी नम्बरको दुईखाले सर्कुलरको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । तर उनले त्यो गरेको र त्यो गरेको भनेर आत्मप्रशंसामा शब्दहरू खर्चेका छन् ।
उनले प्रगतिविवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ठूलो उपलब्धिस्वरूप कुलमान घिसिङलाई हटाएर बनाइएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएका हितेन्द्र देव शाक्यले उज्यालो मुख नपारी निहुरिएरै कार्यक्रमको समय बिताउनुले पनि उनको दाबीमा लुकावटी कुरा रहेको संकेत गर्दछ । तर जे भए पनि उनले पनि आफूखुसी एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरे । पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको अनियमतिता बारेमा मुख खोलेका छैनन् । उनले न त लुम्बिनी विकास कोषले गरेका गल्ती कमजोरीमा आत्मालोचना गरेका छन्, न त नेपाल वायुसेवा निगमका जीएएए काण्ड, सीचेक काण्ड वा पोस्टिङ काण्डकै बारेमा कुनै उल्लेख गरेका छन् । अस्टे«लियामा जिएसए तोके पनि उठान कहिले हुने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।
उता कोरिया उडाउने भनेर पनि गरिएको भाषण पनि भाषणमै सीमित छ । निगमका लागि नयाँ विमान ल्याएर सेवा विस्तार गर्नेभन्दा पनि विमान बिगारेर मर्मतका नाममा भागशान्ति गर्दै नै फलिफाप हुने ठान्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्री पाण्डेको अभूतपूर्व उपलब्धिको गफ पत्याइदिनुपर्ने बाध्यता जनतालाई आइपरेको छ ।
यस्ता हावादारी उपलब्धि गृहका पनि होलान्, अरू मन्त्रालयका पनि होलान् तर यथार्थमा जनताले यी मन्त्रीहरू दाबी गरेजस्तो प्रगतिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताले त केवल आफूहरू दिनप्रतिदिन बर्बाद हुँदै गएको अनुभूति गरेका छन् । सुशासनको नाराभित्र आफूहरूको चीरहरण भइरहेको ठान्न थालेका छन् । न चुपचाप बस्नु, न चिच्चाएर रोइकराई गर्नु । सुशासनको यसरी चीरहरण भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली अन्धो र बैरोको भूमिकामा टोलाएर बसेका छन् ।
