काठमाडौं । क्षेत्रीयस्तरको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले एक सय आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सीआईबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन दिएपछि बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सीआईबीका अनुसार उक्त बैंकमा अन्य बैंकबाट नगद ल्याई बैंकमा दाखिला नगरी भएको एक अर्ब ११ करोड ९१ लाख ६३ हजार, जनरल लेजरमा अन्य बैंकमा जम्मा गर्न पठाएको तर बैंकमा दाखिला नगरेको १५ करोड ३० लाख, अन्तरशाखा कारोबारमा भएको एक करोड ५० हजार पाँच सय ४१ रुपैयाँ, रेमिट कारोबारको क्रममा भएको एक करोड ७८ लाख ५५ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ, सुन कर्जा दिएको देखाई भएको ४४ लाख ३५ हजार, तलब वृद्धि गर्दा भएको आठ लाख ९७ हजार तीन सय ८७ रुपैयाँ अपचलन भएको छ ।
त्यसै गरी, जीवन बीमाको नाममा एक करोड ९६ लाख ४२ हजार आठ सय ७९ रुपैयाँ, अन्य काममा अग्रिम भुक्तानी शीर्षकमा ५१ लाख ३० हजार आठ सय ३२ रुपैयाँ, हकप्रद सेयर लिनका लागि पाँच करोड ८४ लाख ७५ हजार, विज्ञापन र प्रवद्र्धनका नाममा १८ लाख, गैरकानुनीरुपमा बचत संकलन गरी भएको १४ करोड ५७ लाख १८ हजार ९६२ रुपैयाँ, ऋण दिएर वा पुनः ऋण खडा गरी भएको एक अर्ब ७९ करोड ५० लाख ३४ हजार नौ सय ७१ रुपैयाँ र कर्मचारी सवारी कर्जामार्फत ७६ लाख ५० हजार गरी कुल तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार एक सय ५७ रुपैयाँ अपचलन भएको छ ।
आरोपीहरुविरुद्ध कुल अपचलित रकम बराबर बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेको, निष्क्रिय कर्जा ४० दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेकोलगायतका समस्या देखिएपछि २०८१ मंसिर ११ गते बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । तर तत्काल सुधार हुने अवस्था नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले यसको सञ्चालक एवं व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्दै अर्को महिना पुस ११ गते उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
सोसँगै राष्ट्र बैंकले उक्त बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा केन्द्रीय बैंकको वित्तीय संस्था सुपरीपेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा सदस्य थिए ।
‘सोही समितिले गरेको बैंकभित्रको आर्थिक अपचलनको अनुसन्धान र सीआईबीले गरेको अनुसन्धान समेतको आधारमा सीआईबीले उक्त बैंक घोटालाका एक सय आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको हो’, सीआईबीका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले भने । उनका अनुसार सरकारी वकिलले कार्यालयले सीआईबीकै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर एक सय आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा एक सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिए पनि तीन जनाको मृत्यु भइसकेकाले मृतकको हकमा अदालतको फैसला पछि हुने गरी १०८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
‘फैसलामा कति बिगो तोकिन्छ, मृतृकको सम्पत्तिबाट असुल हुन्छ’, उनले भने, ‘यसबाहेक मुद्दा दायर गरिएका एक सय आठमध्ये चार जना अभियुक्तहरु पक्राउ परिसकेकाले बाँकीको हकमा फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखेर प्रतिवेदन पठाएका हौँ ।’
कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने सबै व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आएको र कतैबाट पनि अनुसन्धानमा असहयोग हुने गरी काम नभएको पनि उनले खुलाए । कर्णाली विकास बैंक घोटालाका बारेमा सीआईबीले गत जेठ १५ गतेदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सो क्रममा यस प्रकरणमा जोडिएका राजेन्द्रवीर राय, वेदप्रकाशसिंह ठकुरी, पशुपतिदयाल मिश्र र भुवन बस्नेतसहितका चार जना पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरुमध्ये राय र मिश्र सोही बैंकका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने ठकुरी पनि सोही बैंकको लेखाप्रमुख हुन् । पछिल्लो समय पक्राउ परेका बस्नेत भने राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक हुन् । जसले ३० वर्षको सेवा अवधिमा १० वर्ष राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागमा मात्र काम गरेका थिए । सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा यसअघि पक्राउ परिसकेकासहित आठ जना बैंकका पदाधिकारीहरु, २२ जना सोही बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु र बाँकी ७८ जना ऋणी, मूल्याङ्कनर्ता, बिचौलियालगायत छन् ।
अनुसन्धानकै क्रममा सीआईबीले घोटाला प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागका कर्मचारी समेतको संलग्नता रहेको आधार सीआईबीले भेटेको थियो । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकमा सुपरीवेक्षणमा कार्यरत केही कर्मचारी (नाम नै उल्लेख गरेर) बयानका लागि सीआईबीमा पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो । सीआईबीको सोही पत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकमा क्रियाशील रहेको विभिन्न टे«ड युनियन संघ र कार्यकारी तथा सहायक निर्देशकसहितको टोलीले छुट्टाछुट्टै गर्भनर डा.विश्वनाथ पौडेललाई भेट गरेको थियो । उक्त भेटपछि गर्भनर डा. पौडेलले सोही विषयलाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापालाई सम्पर्क गरी घटनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
सो क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापाले कर्णाली विकास बैंकमा सीआईबीले स्वतन्त्ररुपमा अनुसन्धान गरिरहेकोले यसमा केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए । सोपश्चात् गर्भनर डा.पौडेलले सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङसँग कुरा गरेका थिए । यही क्रममा साउन २ गते कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका पूर्वसहायक निर्देशक भुवन बस्नेत पक्राउ परेका थिए । योसँगै बैंक घोटाला प्रकरणको अनुसन्धानको सुई राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा तेर्सिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा कर्णाली विकास बैंकका सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरुले बैंकमा दिनभर जम्मा भएको निक्षेप केही प्रतिशत मात्र बैंकमा राखेर बेलुका दामासाहीरुपमा भाग लगाएर लिने गरेका थिए । व्यवस्थापन प्रमुखहरुको यो कार्यले बैंक धरासायी भएपछि पटक–पटक राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले कर्णाली बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गरेको थियो । सुपरीवेक्षणमा आउने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुलाई कर्णालीले यथाशक्य मानसम्मान र दक्षिणा दिएर पठाउने गरेको थियो । यस्तो दक्षिणाको रुपमा १० लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंककै सहायक कार्यकारी निर्देशन बस्नेतको खातामा गएको देखिएपछि कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कर्मचारी समेतको ठूलो हात रहेको प्रमाण सीआईबीले फेला पारेको थियो ।
सीआईबीका अनुुसार यसअघि पक्राउ परेका तीन व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर गरेको अनुसन्धान र कर्णाली विकास बैंकमा समस्या रहिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीक्षण विभागका कर्मचारीले पटक–पटक कर्णाली विकास बैंकको अनुगमन गरेका थिए । यसरी अनुगमन गरिए पनि बैंकको अवस्था राम्रो रहेको भन्ने रिपोर्ट राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको थियो । अनुगमनका गएका कर्मचारीहरुको यही बदमासीका कारण बैंक धराशायी भएर सर्वसाधारण दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम डुब्न पुगेको भन्दै सीआईबीले त्यतिबेला अनुगमनमा जाने राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीप्रति लक्षित गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा एउटा बैंक घोटाला प्रकरणमा राष्ट्र बैंककै सुपरीवेक्षण विभागका सहायक कार्यकारी निर्देशक पक्राउ परेको र सुपरीवेक्षण विभागमाथि नै अनुसन्धान सुरु गरिएको यो पहिलो घटना हो ।
सीआईबीका अनुसार राष्ट्र बैंकका अनुगमन विभागकै कर्मचारीप्रति अनुसन्धान गर्नुको प्रमुख कारण कर्णाली विकास बैंक अप्ठेरो अवस्थामा रहेकै समय अनुगमनमा पुगेका कर्णाली विकास बैंकको सुपरीवेक्षणमा खटिएका राष्ट्र बैंकका तत्कालीन सहायक निर्देशक बस्नेतको खातामा १० लाख रुपैयाँ गएको देखिएको थियो ।
नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रही क्षेत्रीयस्तरको बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको कर्णालीको हाल तुलसीपुर, लमही, घोराही, गडवा, भुरीगाउँ, भालुवाङ, सानोश्री, बाँसगढी, ठाकुद्वारा, राजापुर, खजुरा, कोहलपुर, बैजापुर, सिसेनिहा, विजयपुर, नारायणपुर, शमशेरगञ्जसहितका १९ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
