काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपमा नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार १३ नयाँ युरोपेली मुलुकहरूसँग श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरिएको छ । वैधानिकरुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक खोज्ने राष्ट्रिय नीतिबमोजिम युरोपमा नयाँ गन्तव्यको खोजी गरिएको हो ।
कोरिया र जापानलगायतमा मुलुकमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउने र युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री भण्डारीले बताए । पछिल्लो समय आकर्षक तलब सुविधा, श्रमिकमैत्री कानुन, अनुकूल मौसमका कारण खाडीको श्रम गन्तव्य युरोप तथा आकर्षक श्रम गन्तव्यतर्फ मोडिन थालेको छ । सोही कारण सरकारले उक्त प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आठ लाख ३९ हजार नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । हाल नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा मलेसिया र खाडीका छ राष्ट्र छन् । यी देशमा रोजगारीका लागि जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उच्च छ ।
उक्त वर्ष संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई) का लागि दुई लाख ७४ हजार पाँच सय ९० जना, साउदी अरबका लागि एक लाख ५२ हजार पाँच सय ५७ जना र कतार जाने एक लाख ४० हजार सात सय ९२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, कुवेतका लागि ५९ हजार ६५ जना, बहराइनका लागि ११ हजार छ सय २४ जना र ओमनका लागि आठ हजार सय एक जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
मलेसिया र खाडीपछि रोमानिया, जापान र दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकमा कामका लागि नेपालीहरु जाने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मलेसिया जान ४९ हजार एक सय ८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यस्तै, रोमानियाका लागि २७ हजार आठ सय ७४ जना, जापानका लागि २३ हजार ७१ जना, कोरियाका लागि १४ हजार दुई सय २४ जना र क्रोएसियाका लागि १३ हजार आठ सय ३५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
मलेसिया र खाडी मुलुकहरूका अतिरिक्त माल्टा, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र बेलायतलगायत मुलुक जानका लागि समेत नेपाली युवाहरुले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।
श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ नेपाली श्रम बजारमा हरेक आर्थिक वर्ष लाखको संख्यामा युवाहरू प्रवेश गर्ने हुँदा सीमित आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी पाउन नसक्ने अवस्था छ । यसको विकल्पको रूपमा उनीहरुले बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारी नै रोज्नुपरेको उनी बताउँछन् । अर्कोतर्फ, सरकारले श्रम सम्झौतलाई समेत अघि बढाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित बनाउन नसकेको विज्ञ गुरुङको भनाइ छ ।
त्यसो त सरकारको पहलभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रयासमा युरोप तथा विकसित मुलुकमा नेपाली युवाहरु काम गर्नका लागि गएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे पनि व्यक्तिगत प्रयासले युरोप तथा विकसित मुलुक जानेको संख्या बढेको बताउँछन् ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मौरिससका लागि पाँच हजार पाँच सय ८२ जना, पोचुगलका लागि दुई हजार नौ जना, अमेरिकाका लागि दुई सय ५४ जना र पोल्यान्डका लागि एक हजार एक सय ६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सोही अवधिमा जर्मनीका लागि दुई सय २८ जना, फ्रान्सका लागि एक सय ४० जना, फिनल्यान्डका लागि दुई सय एक जना, स्पेनका लागि एक सय ३६ जना र स्विडेनका लागि एक सय ३५ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा एक सय ५१ वटा मुलुक जानका लागि आठ लाख ३९ हजार दुई सय ६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालले हाल १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी भएको छ ।
सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा युएई, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । त्यस्तै, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०२२ मा बेलायत र असोजमा रोमायिना र जर्मनीसँग सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको थियो ।
श्रम सम्झौताको उद्देश्य श्रमिकको हक र अधिकार मात्र नभई स्वयम् रोजगारदातालाई समेत व्यविस्थत गर्ने र श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सम्बन्ध समेत प्रगाढ बनाउने देखिन्छ । तर, श्रम सम्झौता नहुँदा तथा कार्यान्वयनमा नल्याउँदा रोजगारदाता र श्रमिक तथा श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धमा समेत समस्या आउने सरोकारावालाहरू बताउँछन् ।
