काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयअघि नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले संगठित र सघन प्रयास जारी राखेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको संगठित र सघन प्रयासहरुको परिणामस्वरुप निर्धारित समय अगावै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने दाबी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन तथा कार्ययोजनाहरु दराजमा थन्काउन नभई कार्यान्वयन र सार्थक नतिजा प्राप्तिका लागि तयार पारेको बताए । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/८२–८५/८६) कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराए ।
शीघ्रातिशीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको, एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रि–रेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने वस्तु व्यवसायी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको पनि सदनलाई जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घर जग्गा कारोबारसम्बन्धी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशका २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
त्यसका अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–२०८५/८६) अवधिभरका लागि चार वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
