काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोप स्वीकार गरेको ठहर्ने गरी ‘आफ्नो भागमा पर्न सक्ने’ धरौटी रकम बुझाउन अदालतमा निवेदन दिएका छन् । उनले गत साउन १९ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दर्ता गरेको निवेदमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले माग गरेको ५५ करोड ५९ लाखको कुल बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्न सक्ने रकम तिर्न इच्छुक रहेको उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिएका हुन् । तर उनले दिएको निवेदन र बिगो रकम स्वीकार गर्ने–नगर्ने भन्नेबारेमा अदालतले कुनै निर्णय गरेको छैन । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भए पनि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसो त लामिछानेले बिगोबापत भन्दै रकम बुझाएको मुद्दामा अदालतले कुनै पनि फैसला गरिसकेको छैन । लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने फैसलापछि उनीसँग बिगो माग गर्नेसम्बन्धमा कुनै फैसला गरेको छैन । यसरी नमागेको बिगो बुझाउनुले रवि स्वयंले सो मुद्दामा आफ्नो संलग्नता र गल्ती स्वीकार गरेकोे ठहर भएको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई पुुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा ७३ अनुसार उनले सो फैसलामा चित्त नबुझाई एक तह माथिल्लो सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन समेत दिएका थिए । तर उच्चको फैसलालाई गत जेठमा सर्वाेच्चले समेत सदर गरिदिएपछि अहिले रवि रुपन्देही जिल्ला कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।
