काठमाडौं । सरकारले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित देशभरका २४ ठेकेदार कम्पनीलाई असन्तोषजनक कामका कारण सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन आदेश दिएको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग्दा समेत नबुझाएका कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै सात दिनको अन्तिम अवसर दिएको हो । कालोसूचीमा परेमा तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन ।
सडक डिभिजन नुवाकोटको सिफारिसमा ६ वटा कम्पनी — गरिबी उद्धार ज्ञानेन्द्र घले एण्ड कुमार निर्माण सेवा, गौरीगाई निर्माण सेवा, लोबेन निर्माण सेवा, मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिलाकन्या देवी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र लाङलाङरमानेज्यार्सा जेभी — लाई स्पष्टीकरण मागिएको छ ।त्यस्तै, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाबाट एमएस वर्ल्ड वाइड धुलिखेल जेभी बानेश्वर, इलामको सिफारिसमा तिमल्सेना निर्माण सेवा पाँचथर, सुनसरीको आरटी निर्माण सेवा, सुर्खेतको विनम्र निर्माण सेवा, धनुषाको जायसवाल कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंका तुल्सी इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि, वाई पीरविकास एण्ड ब्रदर्शरआत्रेय जेभी, लोहनीरआत्रेय जेभी, बूढानीलकण्ठको मेडिवेल फार्मेसी प्रालि र प्राप्ती इन्टरप्राइजेजसँग पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
यस्तै, अनिवार्य बिल्डर्स प्रालि, चीनका एमरएस जिन्यु टेक्नोलोजिज र एमरएस छोङछिङ इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन, पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन, दिनकर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, न्यू डि।पी। निर्माण सेवा र कोजु इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्सलाई पनि सात दिने स्पष्टीकरण मागिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा यो कदम चालिएको हो । स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए कानूनी प्रावधान अनुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिनेछ ।
