काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा छ लाख टन मलको आपूर्तिका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयलाई उक्त मल आपूर्तिका लागि थप १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग रहेको जानकारी दिए । हालको मूल्यमा चालू आवको लागि विनियोजित बजेट २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबाट तीन लाख ६० हजार टन मल खरिद गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले मल व्यवस्थापनको अहिलेको मूल समस्या मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्नु रहेको पनि बताए । यस्तै, वितरणमा पनि समस्या देखिएको बताए । मन्त्रालयलाई प्राप्त मल अनुदानको बजेट पहिलोपटक २७ अर्ब ३६ करोडमध्ये २६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए । उनले मल आपूर्तिमा उल्लेखनीय सुधार भएको भन्दै यस वर्ष कुल चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले चालू आवको लागि गत आवमा नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिएर तीन लाख टनको लागि टेन्डर भइसकेको पनि जानकारी दिए । हाल डीएपी र पोटास मलको आपूर्तिको अवस्था राम्रो रहे पनि युरिया आपूर्तिमा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य वृद्धि भएको र निरन्तरको वर्षाले कलकत्ता पोर्टमा मल अनलोड गरी ब्यागिङ गरी रेलमा लोड गर्ने कार्य सुस्त गतिमा भएकाले मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले पनि मल लोड भएको तीनवटा जहाज कलकत्ता पोर्टमा होल्ड भएको छ, कलकत्ता पोर्टको जाम नहटेकाले खरिद गरिएको ६० हजार टन युरिया समेत आउन सकेको छैन’, मन्त्री अधिकारीले भने । पोर्टको अनलोडिङ तथा ब्यागिङ र रेल्वे ढुवानी सहजीकरणका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।
कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमार्फत सम्पर्क गरी सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले अनुरोध गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । यस्तै, मलको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले कानुनी एवम् प्रक्रियागत सुधार गरेको उनले बताए । बारम्बार टेन्डर फेल भई मल समयमा नआउने अवस्थालाई कम गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनबाट मल खरिदका लागि केही विशेष व्यवस्था थप गरिएको उनको भनाइ छ । यस व्यवस्थाको सकारात्मक नतिजा देखिन सुरु भइसकेको पनि उनले बताए ।
सरकारले युरियामा ८२ प्रतिशत, डीएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढी खपत हुन्छ, त्यही बढी आपूर्ति गरिने गरी प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ सुविधाको अवस्था, बाली सघनता, विगतमा मलको खपतको अवस्था र हाल माग भएको परिमाणको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिने गरिएको र बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकको रुपमा राखिने उनको भनाइ छ । यो पनि प्रदेश मल व्यवस्थापन समितिको सिफारिसको आधार मन्त्रालयले बाँडफाँट गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा कोटा छुट्याइएको मल सोही आधारमा पालिकाहरुलाई कोटा तोकिने र पालिकाहरुले डिलरसिप लिएका सहकारी र सहकारी नभएका ठाउँमा एग्रोभेट वा निजी फर्महरुलाई उनीहरुले कार्यक्षेत्रअनुसार मलको कोटा विभाजन गरी डिलरहरुले तोकिएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिपोहरुबाट मल बुझी कृषकलाई वितरण गर्ने उनले बताए । देशभरका ६४ वटा मल डिपोहरुबाट ११ हजारभन्दा बढी डिलरसिप लिएका सहकारी तथा एग्रोभेट र निजी फर्महरुले मल बुझी कृषकलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । हाल वार्षिक मलको माग करिव १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ ।
मन्त्रालयले मल आयात तथा वितरण कार्यलाई व्यवस्थित एवम् पारदर्शी बनाउन रियल टाइममा आधारित मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । यसमार्फत मल खरिद एवम् वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनलाइन अनुगमन गर्न सकिनेछ भने मल प्राप्त गर्ने कृषक उक्त प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने र किसानले कुन मल, कहाँबाट, कहिले र कति रुपैयाँमा खरिद गरेको बारेको विवरण डिजिटल प्रणालीमा देख्न सकिने छ ।
