काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग/व्यवसायको ऋण र ब्याजदरमा सहजता प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।
संघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटी निजी क्षेत्रको विद्यमान आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न समुचित नीति एवम् व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले निरन्तर दुई वर्ष घाटामा देखिने उद्योग÷व्यवसायहरुको ऋण र ब्याजदरमा सहजता प्रदान गर्न उनीहरुको ऋणलाई प्रोभिजन गर्दा ‘बुक लस’भन्दा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । यस्तै, डेब्ट–इक्विटी अनुपात मिलेका प्रतिष्ठानहरुको ऋणहरुलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न नहुने सुझाव दिए । संघले निजी क्षेत्रको हकहित एवं संवद्र्धनका लागि हाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरु समेटी सुझाव पत्र पेश गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष राठीले औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुको हकमा उनीहरुको कारोबार एवम् प्रवृत्तिका आधारमा ६० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा सहजरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । यस्तै, नेपाली निर्यातकर्ताहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उनीहरुले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत थप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रलाई बैंकिङ कारोबार गर्न बाधा नपर्ने गरी बैंकहरुको समेत वार्षिक बिदा अधिकतम् १३ दिन कायम गर्नुपर्ने माग गरे । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालीले पनि विश्वव्यापी अनलाइन भुक्तानी प्लेटफर्महरु (जस्तैः पेपल, स्क्रिल आदि) प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउँदै सहकारीको कारोबारलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने संघको सुझाव छ । संघको सुझावपत्र ग्रहण गर्दैै गभर्नर डा. पौडेलले सो सुझावहरु सकारात्मक एवम् समय सान्दर्भिक रहेको बताए । त्यसका लागि आफूले गृहकार्य गरी यथासम्भव सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष राठीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह, वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल सारडासहित उद्योगी÷व्यवसायीहरुको सो टोलीले राष्ट्र बैंकको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित भएका गभर्नर पौडेल समक्ष सो सुझावपत्र बुझाएको हो ।
