काठमाडौं । अबदेखि करारका कर्मचारीले पनि महँगी भत्ता पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै परमादेश जारी गरेको हो । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिन सरकारलाई परमादेश गरेको हो ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए । यसको लिखित पाठ भने आउन बाँकी छ । संघ सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा करिब १५ हजार करार कर्मचारी रहेको संगठनले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यति नै संख्याका कर्मचारी छन् । प्रदेशहरूले नियम बनाएर महँगी भत्ता दिइरहेका छन् भने स्थानीय तहमा एकरुपता नदेखिएको संगठनले उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।