काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै संसद्भित्र आन्दोलनरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई जवाफ दिन सत्तापक्षले पहिलो कारबाही सोही पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राना मगरबाट सुरु गर्ने भएको छ । भिजिट भिसाको विषयमा चर्को कुरा गरेपछि सत्तापक्षले उपसभामुखले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा लेखेको पत्रलाई आधार बनाएको छ । उपसभामुखमा निर्वाचित हुनासाथ मगरले पाँच जनालाई अमेरिकी भिसा दिलाइदिन अमेरिकी राजदूतावासलाई आफ्नै लेटरप्याडमा पत्र लेखेकी थिइन् ।
२०७९ फागुन २२ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७औँ सत्रमा भाग लिनका लागि चार जना पुरुष र एकजना महिलाको अन्तर्वार्ता छिटो गरिदिन मगरले उक्त पत्र लेखेकी थिइन् । उनले उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनबहादुर गुरूङलाई भिसा अन्तर्वार्ताका लागि अनुरोध गरेकी थिइन् ।
पत्रमा सबैका लागि कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख थियो । पत्रमा उपसभामुख रानाले उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सम्बन्धित कार्यक्रममा जान लागेको पुष्टि नभएपछि दूतावासले अन्तर्वार्ताको समय दिएको थिएन । त्यसपछि राना विवादमा तानिएकी हुन् ।
सिफारिस गरिएका सबै व्यक्ति उक्त कार्यक्रमसँग असम्बन्धित हुन् । त्यसैले सत्ताधारी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले उपसभामुख राना मागरको पत्रलाई मानव तस्करी गर्न गरिएको प्रयास भनेका हुन् । राजनीतिकभन्दा पनि गैरसरकारी संस्थाबाट उदाएकी राना मगर अहिले अमेरिकामै छिन् । उनी साउन ३० गते त्यता गएकी हुन् । उनी यही भदौ १३ गते शुक्रबार नेपाल फर्किने योजना छ । उपसभामुख राना मगरलाई राजीनामा दिन भने पनि अटेर गरेपछि काँग्रेस र एमालेले उनलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । सोही तयारीअनुसार सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउन सुरु गरिएको बताइएको छ ।
मानव तस्करी गर्नेलाई कारबाही गर भनेर रास्वपाले भनेपछि पहिलो कारबाही रास्वपाबाट संसद् प्रवेश गरेकी राना मगरबाट सुरु गर्न लागिएको हो । पछि यो कारबाही सत्तारुढ दलहरुमा हुन्छ÷हुँदैन त्यो भने निश्चित छैन । सरकारले उपसभामुख हटाउन सुरु गरेपछि संघीय संसद्का विपक्षी दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने गरी सुरु भएको सत्तारुढ दलहरूको प्रयासको सशक्त विरोध गर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
