काठमाडौं । नेपालको सहमतिविना भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक भूमिबाट दुई देशको व्यापार गर्ने समझदारी गरेका छन् । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणको क्रममा उक्त समझदारी गरेका हुन् । लिपुलेकलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । भारतले उक्त भूमि जबरजस्ती आफ्नो भनेर कब्जा गरेको छ । गत सोमबार र मंगलबार (अगस्ट १८–१९) चिनियाँ अधिकारीको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त समझदारी बनेको हो । चीनलाई पनि नेपालको उक्त भूमिमा भारतले दाबी गरेको जानकारी छ । तर, भारतसँग समझदारी गर्ने बेलामा चीनले नेपालको सहमति लिने प्रयास गरेन । यसले नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र भारत तथा चीनको हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको छ ।
नेपालको संसद्ले पास गरेरै उक्त कालापानी, लिपुलेक भूमि नेपालको नक्सामा समावेश गरेको हो । नयाँदिल्लीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवम् भारत–चीन सीमा समस्या समाधानसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि अजित डोभालसँग भेट गरेपछि उक्त समझदारी भएको हो । वाङ यीको दुईदिने भारत भ्रमणपछि दुवै देशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त नेपालको भूमिबाट दुई देशको व्यापार सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि भारतले जबरजस्ती कब्जा गरिरहेको नेपालको भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिको त्यतिबेला पनि नेपालले विरोध गरेको थियो । उक्त नाका खोल्न त्रिदेशी समझदारी आवश्यक पर्छ । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो’ ।
नेपाललाई सोध्दै नसोधी दुई छिमेकी देशहरु भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक भूमिबाट आपसी व्यापार गर्ने समझदारी गरेको खबर सञ्चारमाध्यमहरुमा आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ । नेपाली सञ्चारकर्मीहरुले यसबारे सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताको नाममा यस्तो जवाफ आएको हो । दुई देशले गरेको सहमतिको सिधा विरोध नगरे पनि नेपालले नम्र जवाफ दिँदै चीन र भारत दुवै देशलाई उक्त भूमि आफ्नो भएकोमा कूटनीतिक ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘१. नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । २. नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ’, तीनवटा बुँदामा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘३. नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’
