काठमाडौं । भारतले लिपुलेक पाससम्बन्धी नेपालको क्षेत्रीय दाबी अस्वीकार गर्दै उक्त दाबी “औचित्यपूर्ण र ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको” स्पष्ट पारेको छ। बुधबार भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारत–चीनबीच लिपुलेक पासमार्फतको सीमा व्यापार सन् १९५४ देखि निरन्तर चल्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपालले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको हो।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भने,“हामीले लिपुलेक पासमार्फत भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने विषयमा नेपालले गरेको टिप्पणीलाई नोट गरेका छौँ। तर, यस्ता दाबीहरू औचित्यपूर्ण र ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएकाले क्षेत्रीय दाबीको एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार भारतका लागि स्वीकार्य छैन।”
भारतले भनेको छ कि भारत–चीन सीमा व्यापार कोभिड र अन्य कारणले केही वर्ष अवरुद्ध भए पनि अब पुनः सुरु गर्ने सहमति दुवै मुलुकबीच भएको हो। यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा लिपुलेक पास, शिप्की ला पास र नाथु ला पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, भारतले नेपालसँग बाँकी रहेका सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिक माध्यमलाई प्राथमिकता दिने अडान दोहोर्याएको छ।“भारत नेपालसँग सहमति भएका बाँकी सीमा समस्याहरू संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला छ,” जैसवालले भने। नेपालले लामो समयदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरूलाई आफ्नो सार्वभौम भूभागको हिस्सा दाबी गर्दै आएको छ। सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो सीमाभित्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि दुवै मुलुकबीच सीमा विवाद झन् चर्किएको थियो।
