राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोटाबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानामगरले गरेको बालबालिका तस्करीको अर्को प्रकरण प्रकट हुन थालेको छ । गएको आमनिर्वाचनबाट संसद्को चौथो दलको हैसियत पाएको यो दलका उच्चस्तरका नेताहरु यसरी अनेक काण्डहरुका संलग्न हुँदै आएको कुरा क्रमशः प्रकट हुँदैछन् ।
उपसभामुखको मानव तस्करी प्रयास र यसका अर्का एक सांसदले तीन करोड घुस मागेकोबाहेक अरु प्रकरण भने यो दल नखुल्दैका हुन् । जस्तो यसका सभापतिको सहकारी ठगी काण्ड उनी सभापति हुनुअघिकै हो भने हाल कार्यावाहक सभापति चलाइरहेकाले गरेको मानव तस्करी पनि यो दल खुल्नुभन्दा पहिलेकै हो ।
अहिले उपसभामुखले गरेको मानव तस्करी भने उनले यो पद ग्रहण गरेपछिको हो, जुन यो दलको समानुपातिक सांसद भएपछि त्यही हैसियतबाट उनी उपसभामुख भएकी हुन् ।
पछिल्लो समय चर्चामा आएको बालबालिका बेचविखनकाण्ड भने पुरानो हो, जो यतिबेला संसद्मा व्यापकरुपले उठ्न थालेको छ ।
भदौ ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद योगेश भट्टराइले उपसभामुख राना मगरले बालबालिका तस्करी गरेको प्रकरण ऊजागर गरेका हुन् । उनले यो दिनको सभा बैठकमा भनेका थिए–
‘२०७२ साल कात्तिक १७ गते बाल संगठनको सिफल बालगृहबाट पाँच जना बच्चाहरू हराउँछन् । ती बच्चाहरू कहाँ गए भनेर खोजीनीति हुन्छ । त्यस सन्दर्भमा २०७२ माघ १८ गते सो कार्यालयका एक जना कर्मचारीले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा गएर एउटा बयान दिन्छन् । उनले भन्छन्– ती बालबालिकाहरू पिए नेपाल नाम गरेका संस्थाका मानिसहरूले जबरजस्ती लिएर गएका छन् । त्यो पिए भनेको प्रिजनर्स असिस्टेन्ट नेपाल हो । त्यसको कार्यकारी प्रमुख अहिलेकी उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो । त्यस सम्बन्धमा २०७६ कात्तिक १४ गते तत्कालीन सरकारले पाटन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनायो । त्यसले व्यापक अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको छ । तर आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
त्यतिबेला केही सञ्चारमाध्यममा गाइँगुइँ आएको कुरा के थियो भने त्यो प्रतिवेदनमा पनि पिए नेपाल भन्ने संस्था बालबालिका ओसारपसारसँग सम्बन्धित केसमा संलग्न छ र यसलाई संगठित अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने आएको हो । तर प्रतिवदेन सार्वजनिक नभएसम्म आधिकारिक भन्न सकिँदैन । यदी त्यो हो भने आजको हाम्रो उपसभामुख जोडिएको संस्था हो । उपसभामुख भएपछि त्यहाँबाट अलग हुनुभएको छ ।’
त्यो प्रतिवेदनमा के थियो ?
भट्टराईले भनेको २०७६ कात्तिक १४ गते तत्कालीन सरकारले पाटन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको र अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको त्यो प्रतिवेदनको एउटा अंश अर्थात् प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ मा बाल संगठन स्थापनादेखि २०७६ सम्म अध्यक्ष रहेकी रिता सिंह वैद्यले आयोगलाई बयान दिने क्रममा सिफल बालगृहका पाँच बालबालिकालाई इन्दिरा रानाको संस्थाले गैरकानुनीरुपमा लगेको कुरा स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।
त्यही प्रतिवेदनको तालिका नं. २४ मा संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति र निकायहरूको सूचीका बारेमा यस्तो भनिएको छ–
‘झुटा कागजपत्र बनाएर र पर्याप्त अनुसन्धान नगरी बालबालिकालाई परित्यक्त तथा अनाथ घोषणा गरी एक बालगृहबाट अर्कोमा गैरकानुनीरूपमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न ‘पीए नेपाल’ र त्यसकी अध्यक्ष इन्दिरा रानालाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।’
तर अचम्म के भयो भने जुन सरकारले पाटन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो, त्यसले यति धेरै कैफियत देखाउँदा पनि सम्बन्धितमाथि कारबाही त परै जावस्, आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन ।
बरु हाल त्यसबेला नै यो विषयमा अध्ययन गरेका सञ्चारकर्मीेले आफ्नो ‘स्मरण’बाट ऊजागर गर्न थालेका छन् । जसले उपसभामुखको सामाजिक सेवाको वास्तविक पोल खोल्छ ।
यहाँनेर स्मरणीय के छ भने रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताहरु रानालाई ‘साक्षात् भगवती’ मान्छन् । जसरी सहकारी ठगीमा आठवटा अदालतले दोषी करार गरेका यो दलका सभापति रवि लामिछानेलाई भगवान् मान्छन्, त्यस्तै आदर्श पात्र मानिन्छिन् राना ।
अर्को पनि त्यस्तै अचम्म प्रकट भएको छ । त्यो हो रानाको मौनता । संसद्मा महाभियोग लगाउन सांसदहरुले हस्ताक्षर सुरु गरेपछि उनले विदेशबाटै आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको भनेर प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् तर बालबालिका नै तस्करी गरेको भनेर संसद् र प्रेसमा नै कुरा उठ्दा पनि उनले केही भनेकी छैनन् । सांसदहरुको हस्ताक्षरबारे उनको त्यो प्रतिक्रिया यस्तो थियो–
‘मलाई हटाउने भनेर हस्ताक्षर अभियान चलेको सुनेँ । यसअघि पनि चलेकै हो । मैले केही बिराएको छैन । मेरो पदप्रति लोभ पनि छैन । हस्ताक्षर अभियान किन चलिरहेको छ भन्ने यहाँहरूमार्फत जनताले बुझिरहेका छन् । यसरी बहुमतको नाममा जतिबेला मन लाग्यो, जे पनि गर्ने हो भने लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा सहभागिताका लागि छनोट भई भिसा आवेदन दिएको र भिसा अन्तर्वार्ताको मिति कार्यक्रमभन्दा पछाडि भएको भनेर चार–पाँचजना साथीहरू आउनुभयो । म भर्खर उपसभामुख भएको बेला थियो । समाजसेवा गरेर आएको र सयौँ बच्चा हुर्काएको हिसाबले ममा सहयोगी भावना छ । यस्तैमा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अनुरोध गरेको हो । उहाँहरूलाई सहभागिताका लागि छनोट गर्ने यूएन आयोेजक हो । भिसा दिने अमेरिकी दूतावासले हो । मैले त कार्यक्रमभन्दा अगाडि अन्तर्वार्ता गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिने भनेर अनुरोध मात्र गरिदिएको हो । कुरा यत्ति हो । मैले अनुरोध पत्र लेखेको सन् २०२३ फेब्रुअरीमा हो । फेरि त्यो पत्र एम्बेसी पनि पुगेको छैन । संसद् सचिवालयमार्फत नियोजितरूपमा सार्वजनिक गरी पटकपटक राजनीतिकरूपमा चरित्र हत्या गर्न प्रयोग गरियो । यो काम आजपर्यन्त चलिरहेको छ । आजको दिनमा जनताले वास्तविकता के रहेछ भनेर बुझिरहेका छन् । खासगरी काँग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि संवैधानिक परिषद्को गणित मिलाउन यो पत्र देखाइएको–ल्याइएको सुनिन्छ । बहुमत छ भन्दै एउटा पदका लागि कसैको पटक–पटक चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्न हो ।’
तर संसद्मा नै उनीमाथि बालबालिका तस्करीको गम्भीर आरोप लाग्दा केही बोलेकी छैनन् । यस्तो आरोप लागेको तेस्रो दिनसम्मको अवस्था हो यो । यता बालबालिका तस्करी गरेको सम्बन्धमा त्यसबेला अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट गरेका पत्रकारले उपसभामुख रानालाई थप चुनौती दिइरहेका छन् । पत्रकार सुमन ढुंगानाको दावीका केही अंश –
घटना २०७२ साल कात्तिक १७ गतेको हो । नेपाल बाल संगठनको सिफलस्थित बालगृहबाट पाँच बालबालिका एकाएक गायब भए । दसैँ मनाउन भन्दै उनीहरूलाई कसैले लगेको थियो, तर उनीहरू कहिल्यै फर्केर आएनन् । त्यसबेला बिदामा रहेका बालगृहका केन्द्र प्रमुख सुरज खनालले संगठनको केन्द्रीय कार्यालयलाई एउटा चिठी लेखे ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले २०७६ कात्तिक १४ गते एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरमा भएका सम्पूर्ण अवैध गतिविधिको छानबिन गर्न उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । आयोगले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । विशेष स्रोतबाट त्यो गोप्य प्रतिवेदन मेरो हातमा पर्यो ।
प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ मा एउटा सनसनीपूर्ण बयान छ । बाल संगठन स्थापनादेखि २०७६ सम्म अध्यक्ष रहेकी रिता सिंह वैद्यले आयोगलाई बयान दिने क्रममा सिफल बालगृहका पाँच बालबालिकालाई इन्दिरा रानाको संस्थाले गैरकानुनीरूपमा लगेको कुरा स्वीकार गरेकी छन् ।
प्रतिवेदनको तालिका नं. २४ मा संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति र निकायहरूको सूची स्पष्टसँग लेखिएको छ– ‘झुटा कागजपत्र बनाएर र पर्याप्त अनुसन्धान नगरी बालबालिकालाई परित्यक्त तथा अनाथ घोषणा गरी एक बालगृहबाट अर्कोमा गैरकानुनीरूपमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न ‘पीए नेपाल’ र त्यसकी तत्कालीन अध्यक्ष तथा वर्तमान उपसभामुख इन्दिरा रानालाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।’
यी सबै तथ्य पत्ता लागेपछि मैले सिफल बालगृहका केन्द्र प्रमुख सुरज खनालसँग फोनमा कुरा गरेँ । खनालले ती बालबालिकालाई बाल संगठनका तत्कालीन नेतृत्व र इन्दिरा रानाको योजनामा ‘पीए नेपाल’ले लगेको पुष्टि गरे । ‘मैले यस विषयमा बारम्बार विरोध गर्दा इन्दिरा रानाले मलाई ‘बच्चा नदिने तँ को होस् ?’ भन्दै धम्क्याएकी थिइन् ।’ यो कुराकानीको अडिओ प्रमाण मसँग सुरक्षित छ । यता, बाल संगठनकी वर्तमान अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले पनि क्यामेरा सामुन्ने ‘पीए नेपाल’ले बालमन्दिरका बालबालिका गैरकानुनीरूपमा लगेको र उनीहरूको अत्तोपत्तो नभएको बताएकी थिइन् । त्यो भनाइ पनि भिडिओमा सुरक्षित छ ।
