काठमाडौं ।नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः आन्दोलन सुरु गरेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै महासंघले आइतबारबाट चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो । विधेयकका केही बुँदाहरु सकारात्मक रहे पनि शिक्षक कर्मचारीको मुख्य सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै विषयहरु अझै सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै महासंघले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघका अनुसार स्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक)अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु, सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनुलाई महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कारण रहेको बताएको छ ।
महासंघले विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित नहुनु, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमतिविपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु, पेसाकर्मीको सम्मतिविना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावविना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत र सम्बन्धित पेसाकर्मीको स्वीकृतिविना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रुपान्तरण गर्ने षड्यन्त्र हुनुले आन्दोलन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी÷करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु, सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रुपान्तरण नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु, पुनर्बहाली भएका द्वन्द्वपीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बीचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिनसक्ने व्यवस्था नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नहुनुलाई पनि दोस्रो चरणको आन्दोलनको कारण उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमतिअनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र सो प्रतिवेदन अविलम्ब प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल सरकार एवम् शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति समक्ष माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिएको महासंघले जानकारी दिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षामा वर्षौँदेखि बाँकी रहेका समस्या हल गरी उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको हो’, महासंघले भनेको छ । महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समक्ष तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको थियो । योसँगै भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यही तीन घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना गर्ने, भदौ १३ गते शुक्रबार सबै पालिकामा, भदौ १५ गते आइतबार सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र एक घण्टा धर्ना दिने र भदौ २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघको विरोध तालिका छ । यो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शनलगायतका कडा कार्यक्रम ल्याइने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
