काठमाडौं । सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी निर्णय लिँदा आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । ट्रायल पास गर्नेलाई समयमै लाइसेन्स नै दिन नसकिरहेका बेला सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरुी अर्को महिनादेखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन दिएको हो । सामान्यतया सवारीसाधनमा यो परम्परागत लाइसेन्स प्लेटभन्दा केही फरक देखिने नम्बर प्लेट हो । यसको स्वरुप, संरचना र रचना सबै पहिलेभन्दा फरक हुन्छ । यसको मुख्य फरक नेपालको सन्दर्भमा कुनै सवारीको डिजिटल हस्ताक्षरजस्तै हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खासगरी क्यमेरा, जीपीएस ट्राकरजस्ता अत्याधुनिक उपकरणबाट सम्बन्धित सवारी पहिचानका लागि सरकारले सवारी नम्बरप्लेटमा यसलाई लागू गर्न खोजेको हो । यो नम्बरप्लेट आलुमिनमले बनेको हुन्छ भने प्लेटमा रहेका नम्बरहरु पहिलेजस्तो छापिएका नभई कुँदिएका हुन्छन् । तर विडम्बना नेपाल सरकारसँग यो प्लेट पढ्ने मेसिन नै छैन । सोही कारण सडकमा यसको जाँचमा खटिने ट्राफिक प्रहरी नै चालकबाट गरिने प्रश्नमा निरुत्तर रहनुपर्ने बाध्यता छ ।
गत साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशमन्त्री तथजा सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर यसअघि नै सरकारले आफ्नो नीतिको उल्लंघन आफैँ गर्दै आएको छ । सोमबारसम्म सरकारले न सवारीसाधनको लाइसेन्स ‘रिड’ गर्ने मेसिन देशैभर लागू गरेको छ, न त पासपोर्ट वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नै । यस्तोमा भाषाको विवाद टुंगो नैं नलागी सरकारले आमउपभोक्तामाथि ज्यादतीपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
यो त्यही ढोंगी सरकार हो जसले २०८० वैशाख १४ मा राजपत्रमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबारे एउटा निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा भनिएको छ, ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्नेछ ।’तर आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध गएर अहिले सरकारले ‘दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्ने ’ भन्ने व्यवस्थालाई ठाडै अवज्ञा गरी जबर्जस्ती आमतहमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेड जोडाउन लागेको छ । सरकारको निर्णयबाट हौसिइएको यातायात व्यवस्था विभागले यसलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय यही भदौ ८ मा गरिसकेको छ । योसँगैं आमतहमा एक खालको सरकारी आतंक पैदा भएको छ । योसँगै असोज १ देखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्नेछ । यसका लागि इम्बोस्ड नम्बर राख्दा मोटरसाइकल २५ सय, तीनपांग्रेलाई २९ सय, चारपांग्रेलाई ३२ सय र गह्रौँ लोड बोक्ने सवारीको हकमा ३६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नम्बर प्लेटमा राखिने भाषाबारे तीव्र विरोध हुँदा यसअघि इम्बोस्ड नीति लागू नै हुनसकेको छैन । यस्तोमा अहिले पनि उपभोक्ताबाट यसको तीव्र विरोध हुँदै आएको छ । देशका सडकमा गुड्ने लाखौँ सवारीमा देशको भाषा नदेखिनुलाई उनीहरुले गम्भीर नीतिगत त्रुटि मानेका छन् । भाषाकै विवादका कारण यो विषय देशै सर्वोच्च अदालतमा समेत नपुगेको होइन । २०७४ फागुन ९ मा इबोस्ड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा यसबारे मुद्दा प¥यो । यसमा तत्कालनि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले यसलाई संविधानविपरीत भन्दै तत्काल लागू गर्न रोकेको थियो । पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ मा त्यो रिट नै खारेज जरी अघिल्लो आदेशलाई निष्प्रभावित बनाएपछि अहिलेको बाटो खुलेको हो ।
आम तहमा तीव्र विरोध
यसैबीच, सर्वोच्चले बाटो फुकाइदिए पनि आम तहमा भने सरकारी निर्णयको तीव्र विराध भइरहेको छ । विशेषगरी देशको पहिचान नै मेटिने गरी निर्णय भएको भन्दै भाषाविद्, बौद्धिक तहबाट यसको विरोध भइरहेकामा सोमबार मात्रै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यसको अवज्ञा गर्न आह्वान गरेको छ । प्रकाशित विज्ञप्तिअनुसार उसले पूर्वाधारविना नै विदेशी प्रविधि भित्र्याएर नागरिक र यातायात व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको आरोप लगाएको छ । ‘सरकार, प्रत्यक्ष सरोकारहरू पक्षहरूबीचको छलफल संंवादबीच देखिएका अव्यवहारिक विषयहरूको संशोधन सुधारबिना सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी, निजी प्राइभेट सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रको तर्फबाट सो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्नु हुन अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा नेपालीको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा हुँदा राष्ट्रको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनेमा समेत महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारकै आधिकारिक वेबसाइटहरु ह्याक भएर बेलाबखत चल्न नसक्ने समस्या झेलिरहँदा महासंघले उठाएको प्रश्नलाई समेत गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने सरकारको दायित्व देखिएको छ । त्यसो त नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने मेसिन नै नभएको भने होइन । तर केन्द्र सरकारले देशभर लागू गराउनुपर्ने नीतिको कार्यान्वयन व्यवहारमा लागू गराउन सोहीअनुसार गृहकार्य गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसमा सरकार चुकिरहेको भने सत्य भएको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपाल प्रहरीले एकदमै सामान्य तहमा मात्र सवारी नम्बरको डिजिटल परीक्षण गर्ने मेसिन पाएको छ । त्यो पनि उपहारको रुपमा मात्र । अहिले पनि ट्राफिक प्रहरीले राजधानीका मुख्य सडकका पनि केही स्थानमा मात्र डिजिटल रुपमा चालकलाई जरिवाना गराइरहेका छन् । उनीहरुले परीक्षण मेसिनको अभावमा यसो गरेका हुन्ु । यस्तोमा सरकारले मिति तोकेरै इम्बोस्ड लागू गराउन नसक्ने यातायात विज्ञहरुको भनाइ छ ।
