काठमाडौँ । छापा माध्यम, टेलिभिजन, अनलाइन, एफएम रेडियोहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन मिडिया अलाइन्स नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक दैनिकलाई समाचारको स्रोत उपलब्ध गराउन भनी गरेको पत्राचार फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । पटक–पटक सञ्चारमाध्यममाथि संवैधानिक अंगबाटै दबाब दिनेजस्ता काम जारी रहेमा कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी समेत मिडिया अलाइन्सले दिएको छ । मिडिया अलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले बुधबार एक प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी उक्त सो पत्राचार फिर्ता लिन भनेका हुन् ।
समाचारको स्रोत खुलाएर पठाउनू भन्ने आयोगको पत्राचार नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र प्रचलित पत्रकार आचा संहिताविपरीत समेत रहेको जनाउदै अध्यक्ष राजकर्णिकारले वक्तव्यमा समाचारको गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्नु पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको परम कर्तव्य हो भन्ने तथ्य नभुल्न अपिल गरेका छन् ।
उनले प्रेस विज्ञप्तिमा आर्थिक दैनिकले ११ असार २०८२ मा प्रकाशन गरेको ‘सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले लाखौँको घुस लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी’ शीर्षकको समाचार र १८ साउन २०८२ मा प्रकाशन गरेको ‘७० लाख घुसकाण्डमा मुछिएका मालपोत प्रमुख पौडेललाई मन्त्री अधिकारी र सचिवको संरक्षण’ भन्ने समाचारसँग सम्बन्धित अडियोको प्राप्तिको स्रोत, अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्तिको नामथर, सम्पर्क नम्बर र प्राप्त भएको मितिसमेत उपलब्ध गराउन भनी अख्तियारले पत्राचार गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
आफ्नो वक्तव्यमा उनले उल्लेख गरेका छन् ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र पत्रकारिताको संवैधानिक मर्मविपरीत आर्थिक दैनिकलाई समाचारको गोप्य स्रोतका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन गरेको यो पत्राचार तत्काल फिर्ता लिन, आइन्दा सञ्चारमाध्यमसँग यस्ता पत्राचार गरी गोप्य स्रोत खोल्न दबाब नदिन हामी आग्रह गर्दछौँ ।”तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्व भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको एक सय ३५ रोपनी जग्गा किर्ते गरी हडप्ने गिरोहको कब्जाबाट खोसेर पीडित पक्षको नाममा कायम गर्न अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराइदिने नाममा भएको घुस लेनदेनको अडियो आर्थिक दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो र अहिले यसबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।गोप्य स्रोत माग गर्दै आयोगका अनुसन्धान अधिकृत एसएसपी वीरबहादुर बुढामगरले हस्ताक्षर गरेको पत्र सहायक अनुसन्धान अधिकृत धु्रव पोख्रेलले गत साउन २७ गते आर्थिक दैनिकमा ल्याएर बुझाएका थिए ।
त्यसअघि साउन २० गते अनुसन्धान अधिकृत एसपी मोहन थापाले आर्थिक दैनिकका संस्थापक सम्पादक÷कार्यकारी अध्यक्ष प्रह्लाद रिजाललाई फोन गरेर आयोगमा छलफल गर्नुपरेकाले उपस्थित हुन भनेका थिए । उनले अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका एसएसपी बुढामगरले कुरा गर्न र केही कुरा बुझ्न चाहेकाले आयोगमा उपस्थित हुन भनेका थिए । तर संस्थापक सम्पादक रिजालले उनको प्रस्ताव स्वीकार्न असमर्थ रहेको जनाएर त्यस्तो केही छलफल आवश्यक हो भने आर्थिक दैनिकको कार्यालयमा स्वागत गर्न आफू तयार रहेको जवाफ दिएका थिए । तर त्यसबाट हुने परिणामको आफूले जिम्मेवारी नलिने समेत बताएपछि एसपी थापाले नै ‘त्यस्तो हो भने भैगो त’ भनेर फोन राखेका थिए ।
त्यसलगत्तै, रिजाल उपत्यकाबाहिर जानुपरेको र त्यहाँबाट नफर्किंदै आयोगका सहायक अनुसन्धान अधिकृत पोख्रेलले फोन गरेर पत्र तपाईंको हातैमा बुझाउनुपर्ने आदेश रहेको बताएका थिए । रिजालले आफू उपत्यकाबाहिर रहेको कुरा बताएपछि उनले कार्यालयमा पत्र बुझाएका थिए । ‘अत्यन्त जरुरी र गोप्य’ भनेर पठाइएको उक्त पत्रमा उक्त अडियो प्राप्तिको स्रोत गोप्यरुपमा खुलाई उपलब्ध गराइदिने भनिएको छ ।नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकको ग्यारेन्टी गर्दै जुनसुकै माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय लेख तथा रचनामा प्रकाशन तथा प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
त्यस्तै, धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक कायम गरेको छ भने कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई पनि बाध्य नपारिने उल्लेख छ ।पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा (४) (८)ले गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालको संविधानद्वारा स्थापित एउटा संवैधानिक आयोगले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १९, २७ र पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)विपरीत गोप्य स्रोत खुलाउन भन्दै आर्थिक दैनिकलाई पत्राचार गरेको हो ।दुई मन्त्रीहरु गुप्ता र अधिकारी तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठबीच घुस लेनदेनको बारेमा कुराकानी भएको उक्त अडियोसहितको समाचार आर्थिक दैनिकले गत असार ११ गतेको अंकमा प्रकाशन गरेको थियो ।
उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि गत असार ३१ गते तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने पूर्व भूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले नैतिकताको आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी छाडेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार बास्तोलालाई हस्तान्तरण गरेकी छन् ।उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले घुस लेनदेनको उक्त अडियो काण्डमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्ता दैनिकजसो अख्तियार धाइरहेका छन् तर सोही काण्डमा संलग्न भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीमाथि चाहिँ कुनै किसिमको छानबिन गरिएको छैन ।
