काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसाका लागि पहल थालेको करिब दुई वर्ष हुँदा समेत कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० निर्माण गरी उक्त भिसा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो । सोही कारण २०८० फागुन १७ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको थियो । तर ई–७ भिसा हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा यसकै नाममा गैरकानुनी गतिविधि बढ्न थालेको छ । खासगरी पछिल्लो समय यही भिसामार्फत दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी गैरकानुनी प्रचार र रकम असुली भने हुन थालेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता एवम् उप–महानिर्देशक चन्द्र बहादुर शिवाकोटीले उक्त कार्यविधि संशोधनसहित कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि विभागबाट हालसम्म आधिकारिकरुपमा ई–७ भिसामा पठाउने प्रक्रियास्वरुप कुनै पनि संस्थालाई पूर्वस्वीकृति दिने कार्य नभएको बताए ।
सोही कारण उक्त भिसामा पठाइदिने भनी रकम असुलीजन्य गतिविधिप्रति सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको शिवाकोटीको भनाइ छ । यसको नाममा गैरकानुनी गतिविधि बढे पनि श्रम मन्त्रालय भने मौन छ । मन्त्रालयले कार्यविधि खारेज गर्ने कि कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट बताएको छैन । यसले विभागलाई समेत अल्मल्याएको छ । ई–७ भिसासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयमा नआउँदै दुईपटक संशोधन भइसकेको छ ।
२०८१ कात्तिक ९ गते पहिलोपटक संशोधन गरिएको कार्यविधि त्यसको १० महिना नबित्दै दोस्रोपटक संशोधन भएको थियो । गत असार ९ गते दोस्रोपटक कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत व्यवसायी–व्यवसायी कामदार पठाउने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको थियो ।
दोस्रो संशोधनमा सीपयुक्त श्रमिक भन्नाले रोजगारीको विभिन्न विधामा दक्ष र अर्धदक्ष सीप भएको नेपाली सम्झनुपर्ने भनी थप गरिएको छ । रोजगारदाता भन्नाले नेपाली श्रमिकलाई रोजगार प्रदान गर्ने कोरियास्थित रोजगारदाता कम्पनी वा व्यक्ति सम्झनुपर्ने भनी थप गरिएको छ । कोरियाली पक्षले भने उक्त भिसामार्फत कोरियाले विशेष सीप भएका श्रमिकहरुलाई मात्र भित्र्याउन खोजेको थियो । उक्त भिसामार्फत् कोरिया जाँदा सेवा सुविधा पनि राम्रो हुनेछ । यस्तो भिसामा जाने श्रमिकहरुले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि परिवार लैजान र लामो समयसम्म बस्न पाउँछन् ।
कोरियाले आफ्नो व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको लागि उक्त भिसाको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । सरकारले ई–७ भिसा ल्याएसँगै मन्त्रालयले दुई हजार पाँच सय जना दक्ष जनशक्तिको लागि माग आएको बताएको थियो । तर कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेको छैन । यस्तो भिसामार्फत् लगिने नेपाली कामदारहरूका लागि कोरियाली कामदारसरह मासिक तीन हजार अमेरिकी डलर तीन हजार (आजको विनिमय दरअनुरुप चार लाख २२ हजार) तलब समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यी विभिन्न कारणले गर्दा नेपाली युवाहरु कोरिया जान इच्छा राख्नेको संख्या ठूलो छ ।
विभागका अनुसार कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले समेत हालसम्म ई–७ का लागि कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रियाहरु पूरा गरी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कुनै पनि आवेदन नआएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै आएको छ । दूतावासले मंगलबारसम्म ई–७का लागि कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रियाहरु पूरा गरी कुनै आवेदन नपरेको जानकारी दिएको छ ।
ई–७ भिसाका लागि विभिन्न समस्या आए पनि रोजगार अनुमति प्रणाली –ईपीएस) मार्फत् भने कोरियाली रोजगारीमा नेपाली श्रमिकहरु गइरहेका छन् । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । ईपीएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् । हालसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन् ।
ईपीएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षका अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार छ सय ८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका थिए । दक्षिण कोरियाले ईपीएसअन्तर्गत नेपालसहित इन्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलंका, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, किर्गीस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ ।
