काठमाडौं । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत नगरे बन्द गर्ने सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा छलफल गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले सो सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले सरकारसँग सोबारेमा छलफल गरेपछि पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यता १७ वटा विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्दको विकल्प खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ । सामाजिक सञ्जालहरु नचल्दा विद्यार्थीको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धानमा असर परेको भन्दै विकल्प खोज्न आग्रह गरिएको छ । उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई समेत नेपालको कानुनअनुसार सूचीकरण हुन आह्वान गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा सत्तारुढ दलहरुकै विद्यार्थी संगठनहरु नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियुदेखि प्रतिपक्षमा रहेका अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीलगायत छन् । इन्टरनेट स्वतन्त्रता आजको युगको अपरिहार्यता भएकाले यससँग सम्बन्धित जुनसुकै निर्णय लिँदा यसको गम्भीर नकारात्मक असरबारे पनि गहन अध्ययन गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्यमहरू बन्द हुँदा सहज सञ्चारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सङ्कुचित बनाउँदै विद्यार्थीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा समेत गम्भीर असर पारेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी, पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब सत्तरी प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । यसर्थ, यस प्रतिबन्धले उनीहरूको रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको देखिन्छ ।’
