काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘कठिन प्रत्यत्नपश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्केको’ दाबी गरे पनि उनले बाह्य तथा आन्तरिक दबाबमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि गम्भिर प्रहार गरेर निकासा निकालेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढंगले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् । उक्त नियुक्तिलाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेसहित आठ राजनीतिक दलहरुले पनि असंवैधानिक भनेका छन् ।
संविधान अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नैै नमिल्ने भए पनि राष्ट्रपतिले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिएर प्रधानमन्त्री पदमा शुक्रबार राति नियुक्त गरेर सपथ नै गराएका हुन् ।
संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यमा चुक्दै पौडेलले जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका छन् । यसले राजनीतिक सून्यता सिर्जना गरिदिएको छ । असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस भने विगतमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा फेरि कहिल्यै यस्तो विघटन दोहोरिन नपाउने गर्न माग गर्ने कार्की नै हुन् ।
२०७७ साल पुस २४ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको समूहको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्नेको चौथो नम्बरमा कार्कीको नाम थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने माग गरेका थिए । तर अहिले प्रधानमन्त्री पद लिनका लागि कार्कीले संविधान र कानुनलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरिदिएकी छिन् । ‘यो संविधान कायम छ भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन पाउँदैन’, एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘संविधान अनुसार चुनाव गर्ने भन्ने अनि संविधान विपरीत नियुक्ति गर्न र नियुक्ति लिन मिल्दैनथ्यो ।’
सधैं संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गरेको दाबी गर्दै आएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले आफू पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएको इतिहास रच्नका लागि संविधान र कानुनलाई प्रहार गर्न अगाडि सरेकी हुन् । आफूले गरेका सबै काम संवैधानिक हुने भ्रम कार्कीमा छ । नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
कार्की उनै व्यक्ति हुन् जसले खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राजनीतिक आवश्यकताको रुपमा गरिएको उक्त कार्य संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलाप हुनुको साथै स्वस्थ संवैधानिक विकासको लागि घातक र संवैधानिक पद्दतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भएकाले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशनसहित विपक्षीहरु राष्ट्रपतिलगायत सबैमा आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने भनी फरक राय व्यक्त गरेकी थिइन ।
जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरीत छ । प्रनिनिधिसभाका सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा एक अध्यक्षलेसमेत विज्ञप्ति जारी गरी विरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले एकल मन्त्रिपरिषद् गठन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेपछि त्यसलाई मान्यता प्रदान गरिएको र केटाकेटी खेलेजस्तो झल्को आउने गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय भनी प्रधानमन्त्री कार्कीले सिफारिश गरेअनुसार नै राष्ट्रपति पौडेलले संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदमा विभिन्न मन्त्रालयको कामको जिम्मेवारी तोकिएका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति हुन्छन् तर कानुनको व्याख्यातासमेत रहेको सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसमेत रहिसकेकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू एक्लैले मन्त्रिपरिषदको नाममा सबै निर्णय गरेर राष्ट्रपति पौडेललाई सिफारिश गरेर निर्णय गर्न विवश बनाएकी हुन् । लोकतन्त्रको पक्षमा जीवनभर संघर्ष गरेका पौडेलबाट यस्तो गम्भीर गल्ती हुनेमा कसैले पनि विश्वास गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद गठन गरेर कार्यविभाजन गरेको भनी सबै मन्त्रालयमा आफ्नै नाममा राखेर त्यसैलाई कार्यविभाजन गरेको भनी राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सार्वभौमसत्ता राष्ट्रपतिमा !
जनतामा निहित रहेको भनिएको सार्वभौमसत्ता जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातमा पुगेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो हातमा आएको सार्वभौमसत्ताको अधिकार प्रयोग गरी सुशीला कार्कीलाई सडकबाट टपक्क टिपेर प्रधानमन्त्री बनाएर गत शुक्रबार सपथसमेत गराए पनि त्यही सार्वभौमसत्ताको अधिकार प्रयोग गरेर कुनै पनि बेलाबखत गर्न सक्ने खतरा पनि सँगै आएको देखिएको छ ।
