काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाललाई आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरेको छ । पदबहालीलगत्तै पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका मन्त्री खनालले आफैँले तयार गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएको हो ।
आयोगको अध्यक्षको रुपमा काम गरेको खनालले मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम हुन नसक्दा निजी क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमार्फत् निकालेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतुत्वका सरकारले मुलुकको आर्थिक सुधारका सुझाव तर्जुमा गर्न बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा सार्वजनिक प्रशासन सहजकारी र सहयोगी हुन नसक्दा निजी क्षेत्र चलयामान हुन नसेकको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मुलुकको आर्थिक विकासको लागि समग्र आर्थिक विकास नीतिको सोच ‘आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सबै क्षेत्र र वर्गले समानरूपमा अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने’ हुनुपर्छ । समन्यायिक र समावेशी ढङ्गले आर्थिक विकास गर्ने र संविधानले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताइएको थियो जसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा रहेको छ ।
उनले अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव समेत पेश गरेका थिए । प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको पाइएको छ । निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्यरूपमा उठाइएको छ । खनालका अनुसार कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय संघीयतामा गएपछि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरुको बारेमा समेत खनाल जानकार रहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि ग्रामीण क्षेत्रमा जाने आर्थिक स्रोत अझै बढेको छ । तर यही ३० वर्षको अवधिमा आन्तरिक बसाइँसराइको दर उच्च रहेको छ जसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीमाथि दायित्व रहेको छ ।
प्रतविदेनमार्फत् सार्वजनिक संस्थानमा विदेशी व्यवस्थापन भित्राएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । मुलुकभर ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा १५ वटा घाटामा र तीनवटा बन्द अवस्थामा रहेको समयमा विदेशी विज्ञ व्यवस्थापन भित्राएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको हो । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास गरेको र त्यसले सफलता प्राप्त भएको भन्दै आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो, जसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमा रहेको छ ।
अध्यक्ष खनालले समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगले निष्कर्ष रहेको जानकारी दिएका थिए । प्रतिवेदनमार्फत् थुप्रै कमजोरी औँल्याएका खनालले अबका दिनमा सोही सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौती उनीमाझ देखिएको छ । नेपाली समाजमा अर्थको जानकार रहेका पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका खनालसँग आर्थिक क्षेत्रका प्रशस्त अनुभव रहेको छ, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा सहजता थप्ने निश्चित रहेको छ । उनले मिडिया, सरकार र सभासम्मेलनमार्फत् मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न प्रशस्त आधारहरु दिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले भने, ‘अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नुछ, निर्वाचन गर्नुछ, त्यसकारण खर्च कटौती गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।’ अर्थमन्त्री खनालले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेको बजेटमा कुनै व्यवस्था नगरिएकाले खुद्रे आयोजना कटौती गरी उक्त रकम जुटाउन लागिएको स्पष्ट पारे । उनले वर्तमान सरकार पूरक बजेट ल्याउने सोचमा नरहेको पनि बताए । राजनीतिक दबाबमा बजेटमा छिराइएका कुनै पनि आयोजनाहरूलाई अघि नबढाइने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामीसँग दुई उपाय छन्, पहिलो– बजेटभित्र रहेका फजुल खर्चका लागि गरिएका विनियोजन कटौती, दोस्रो– कुनै अध्ययन नगरी राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकम निकाल्ने । यसरी हामी एक खर्ब रुपैयाँ जति जुटाउन सक्छौँ ।’
यो रकम निर्वाचन र सिंहदरबारलगायतका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले करिब एक सय जना युवाहरूको ज्यानको बलिदानपछि ठूलो परिवर्तनको अवस्था आएको भन्दै यो नासोलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आएको बताए ।
