काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको व्यवसायदेखि व्यवसाय (बीटुबी)मार्फत् दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।
विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सरोकारवालाहरुलाई कोरियाका लागि बीटुबी कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ । ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प.सं. २०८२।८३, च.नं. ५५, भदौ २९ गतेको पत्रबाट बीटुबी माध्यमबाट ई–७ भिसामार्फत ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन नगर्ने भनी निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालामा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ मंगलबार जारी गरिएको सूचनामा लेखिएको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियाको रोजगारी निजी क्षेत्र अर्थात् मेनपावरलाई दिन खाजेका थिए । उनले स्वार्थ समूहमा परी कोरिया पठाउने काम मेनपावरलाई दिन खोजेका थिए । राम्रो कमाई, सुरक्षित वातावरण, विकसित मुलुक भएका कारण कोरिया नेपाली श्रमिकको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ, जसले गर्दा कोरिया जान चाहने युवाको ठूलो संख्या रहेको छ, सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै मेनपावर व्यवसायीहरुले चलखेल गर्न खोजेको थिए ।
कोरियाका लागि युवाहरुले मोटो रकम बुझाउने हुँदा मेनपावर व्यवसायीहरु आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले बीटुबीको कार्यान्वयनका लागि जोड गर्दै आएका हुन्, जसलाई भण्डारीले साथ दिन चाहेका थिए । यसअघि स्वार्थ समू्हका कारण कोरियाको रोजगारी निजी क्षेत्रलाई दिन खोजे पनि हालको अवस्था कठिन रहेको सूचना अधिकारी हुमानाथ पराजुलीले जानकारी दिए । कोरिया रोजगारीमा पहिलेदेखि स्वार्थ समूह हाबी हुन खोजेको हो तर देशको अवस्था अहिले सहज अवस्थामा छैन त्यसैले गर्दा मेनपावरमार्फत् कोरिया पठाउने कुरा तत्काल हुन नसक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मेनपावरले आर्थिक फाइदा लिनका लागि यो सबै चलखेल गरेका हुन् तर त्यो सम्भव नभएको अधिकारीको दाबी रहेको छ ।
कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको लामो समय भएको छ । सरकारले २०८० फागुन १७ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गरे पनि इ–सेभन भिसाको नाममा भने गैरकानुनी गतिविधि बढेको पाइन्छ ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता एवम् उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार पछिल्लो समय इ–सेभन भिसामार्फत दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी गैरकानुनीरुपमा प्रचार गरी रकम असुली गर्ने काम भइरहेको हुँदा सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका थिए । विभागबाट हालसम्म आधिकारिकरुपमा इ–सेभन भिसामा पठाउने प्रक्रियास्वरुप कुनै पनि संस्थालाई पूर्वस्वीकृति दिने कार्य सुरु नभएको समेत बताइएको छ ।
इ–सेभन भिसाको नाममा गैरकानुनी गतिविधि बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खारेज गर्ने विषयमा भने मौन बसेको छ । विभागले कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासनजस्ता तयारी जवाफबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा समस्या भएको हो । इ–सेभन भिसासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयमा नआउँदै दुईपटक संशोधन भइसकेको छ । २०८१ कात्तिक ९ गते पहिलोपटक कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो भने त्यसको १० महिना नबित्दै दोस्रोपटक संशोधन गरेको थियो । २०८२ असार ९ गते दोस्रोपटक कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । ई–सेभन भिसा प्रणालीमार्फत व्यवसायी–व्यवसायी कामदार पठाउनेगरी मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै दोस्रोपटक संशोधन गरिएको हो ।
दोस्रोपटकको संशोधनमा सीपयुक्त श्रमिक भन्नाले रोजगारीको विभिन्न विधामा दक्ष र अर्धदक्ष सीप भएको नेपाली सम्झनुपर्ने भनी थप गरिएको थियो । रोजगारदाता भन्नाले नेपाली श्रमिकलाई रोजगार प्रदान गर्ने कोरियास्थित रोजगारदाता कम्पनी वा व्यक्ति सम्झनुपर्ने भनी थप गरिएको थियो । कोरियाली पक्षले भने उक्त भिसामार्फत कोरियाले विशेष सीप भएका श्रमिकहरुलाई भित्र्याउन खोजेको थियो । उक्त भिसामार्फत् कोरिया जाँदा सेवासुविधा पनि लाभादायक रहेको थियो । यस्तो भिसामा जाने श्रमिकहरुले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि परिवार लैजाने पाउने र त्यहाँ लामो समयसम्म बस्न पाउने सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोरियाले आफ्नो व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि उक्त भिसाको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । सरकारले इ–सेभन भिसा ल्याएसँगै मन्त्रालयले दुई हजार पाँच सय जना दक्ष जनशक्तिको लागि माग आएको बताएको थियो तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । यस्तो भिसामार्फत् लगिने नेपाली कामदारहरूका लागि कोरियाली कामदारसरह मासिक तीन हजार अमेरिकी डलर तीन हजार (आजको विनिमय दरअनुरुप चार लाख २२ हजार) तलब समेत प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यी विभिन्न कारणले गर्दा नेपाली युवाहरु कोरिया जान इच्छा राख्नेको संख्या ठूलो रहेको छ, जसले गर्दा गैरकानुनी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न खोज्नेहरु रहेको पाइन्छ । विभागले भने कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले समेत हालसम्म इ–सेभनका लागि कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रियाहरु पूरा गरी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कुनै पनि आवेदन नआएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै आएको छ । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । ईपीएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् ।
हालसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन् । ईपीएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षका अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार छ सय ८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका थिए ।
दक्षिण कोरियाले ईपीएसअन्तर्गत नेपालसहित इन्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलंका, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको व्यवसायदेखि व्यवसाय (बीटुबी)मार्फत् दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।
विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सरोकारवालाहरुलाई कोरियाका लागि बीटुबी कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ । ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प.सं. २०८२।८३, च.नं. ५५, भदौ २९ गतेको पत्रबाट बीटुबी माध्यमबाट ई–७ भिसामार्फत ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन नगर्ने भनी निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालामा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ मंगलबार जारी गरिएको सूचनामा लेखिएको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियाको रोजगारी निजी क्षेत्र अर्थात् मेनपावरलाई दिन खाजेका थिए । उनले स्वार्थ समूहमा परी कोरिया पठाउने काम मेनपावरलाई दिन खोजेका थिए । राम्रो कमाई, सुरक्षित वातावरण, विकसित मुलुक भएका कारण कोरिया नेपाली श्रमिकको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ, जसले गर्दा कोरिया जान चाहने युवाको ठूलो संख्या रहेको छ, सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै मेनपावर व्यवसायीहरुले चलखेल गर्न खोजेको थिए ।
कोरियाका लागि युवाहरुले मोटो रकम बुझाउने हुँदा मेनपावर व्यवसायीहरु आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले बीटुबीको कार्यान्वयनका लागि जोड गर्दै आएका हुन्, जसलाई भण्डारीले साथ दिन चाहेका थिए । यसअघि स्वार्थ समू्हका कारण कोरियाको रोजगारी निजी क्षेत्रलाई दिन खोजे पनि हालको अवस्था कठिन रहेको सूचना अधिकारी हुमानाथ पराजुलीले जानकारी दिए । कोरिया रोजगारीमा पहिलेदेखि स्वार्थ समूह हाबी हुन खोजेको हो तर देशको अवस्था अहिले सहज अवस्थामा छैन त्यसैले गर्दा मेनपावरमार्फत् कोरिया पठाउने कुरा तत्काल हुन नसक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मेनपावरले आर्थिक फाइदा लिनका लागि यो सबै चलखेल गरेका हुन् तर त्यो सम्भव नभएको अधिकारीको दाबी रहेको छ ।
कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको लामो समय भएको छ । सरकारले २०८० फागुन १७ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गरे पनि इ–सेभन भिसाको नाममा भने गैरकानुनी गतिविधि बढेको पाइन्छ ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता एवम् उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार पछिल्लो समय इ–सेभन भिसामार्फत दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी गैरकानुनीरुपमा प्रचार गरी रकम असुली गर्ने काम भइरहेको हुँदा सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका थिए । विभागबाट हालसम्म आधिकारिकरुपमा इ–सेभन भिसामा पठाउने प्रक्रियास्वरुप कुनै पनि संस्थालाई पूर्वस्वीकृति दिने कार्य सुरु नभएको समेत बताइएको छ ।
इ–सेभन भिसाको नाममा गैरकानुनी गतिविधि बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खारेज गर्ने विषयमा भने मौन बसेको छ । विभागले कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासनजस्ता तयारी जवाफबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा समस्या भएको हो । इ–सेभन भिसासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयमा नआउँदै दुईपटक संशोधन भइसकेको छ । २०८१ कात्तिक ९ गते पहिलोपटक कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो भने त्यसको १० महिना नबित्दै दोस्रोपटक संशोधन गरेको थियो । २०८२ असार ९ गते दोस्रोपटक कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । ई–सेभन भिसा प्रणालीमार्फत व्यवसायी–व्यवसायी कामदार पठाउनेगरी मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै दोस्रोपटक संशोधन गरिएको हो ।
दोस्रोपटकको संशोधनमा सीपयुक्त श्रमिक भन्नाले रोजगारीको विभिन्न विधामा दक्ष र अर्धदक्ष सीप भएको नेपाली सम्झनुपर्ने भनी थप गरिएको थियो । रोजगारदाता भन्नाले नेपाली श्रमिकलाई रोजगार प्रदान गर्ने कोरियास्थित रोजगारदाता कम्पनी वा व्यक्ति सम्झनुपर्ने भनी थप गरिएको थियो । कोरियाली पक्षले भने उक्त भिसामार्फत कोरियाले विशेष सीप भएका श्रमिकहरुलाई भित्र्याउन खोजेको थियो । उक्त भिसामार्फत् कोरिया जाँदा सेवासुविधा पनि लाभादायक रहेको थियो । यस्तो भिसामा जाने श्रमिकहरुले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि परिवार लैजाने पाउने र त्यहाँ लामो समयसम्म बस्न पाउने सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोरियाले आफ्नो व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि उक्त भिसाको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । सरकारले इ–सेभन भिसा ल्याएसँगै मन्त्रालयले दुई हजार पाँच सय जना दक्ष जनशक्तिको लागि माग आएको बताएको थियो तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । यस्तो भिसामार्फत् लगिने नेपाली कामदारहरूका लागि कोरियाली कामदारसरह मासिक तीन हजार अमेरिकी डलर तीन हजार (आजको विनिमय दरअनुरुप चार लाख २२ हजार) तलब समेत प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यी विभिन्न कारणले गर्दा नेपाली युवाहरु कोरिया जान इच्छा राख्नेको संख्या ठूलो रहेको छ, जसले गर्दा गैरकानुनी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न खोज्नेहरु रहेको पाइन्छ । विभागले भने कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले समेत हालसम्म इ–सेभनका लागि कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रियाहरु पूरा गरी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कुनै पनि आवेदन नआएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै आएको छ । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । ईपीएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् ।
हालसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन् । ईपीएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षका अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार छ सय ८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका थिए ।
दक्षिण कोरियाले ईपीएसअन्तर्गत नेपालसहित इन्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलंका, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ ।
