काठमाडौँ । गत भदौ २३ गते भएको भ्रष्टाचारविरोधी जेन–जी विद्रोहले गदौ २४ गते नियोजित विध्वंश गरेको र त्यसदिन भएको आगजनीमा महत्वपूर्ण कागजात डढाएर खरानी बनाइएको छ ।
जेन–जी युवा विद्यार्थीहरुले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न माग गरेका थिए तर निहत्था युवा विद्यार्थीहरुमाथि अन्धाधुन्धरुपमा गोली बर्साइयो र त्यसमा परेर ७५ जना शहीद भएका छन् ।
उक्त गोलीकाण्ड कसको आदेशमा भयो ? कसले गोलीचलायो भन्ने तथ्य रहस्यकै गर्भमा छ । त्यसको छानबिन गर्न जनदबाव बढ्दै गएपछि उक्त गोलीकाण्ड र तोडफोड एवम् आगजनीको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । त्यसमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी रहेका छन् ।
एक महिनाको समयावधि दिएर गठन गर्ने भनिएको आयोगलाई तीन महिनाको समय तोकिए पनि त्यसको कार्यविधिचाहिँ तोकिएको छैन । अहिलेसम्म त्यसले औपचारिक पत्र समेत नपाएको बताइएको छ ।
२३ गतेको गोली काण्डले होनाहार ७५ जना युवाको हत्यो गर्यो र १५ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई घाइते बनायो । त्यो आफैँमा अपूरणीय क्षति हो भने २४ गतेको तोडफोड, आगजनीले महत्वपूर्ण कागजात नष्ट गरेको छ र त्यो पनि नेपालका लागि अपूरणीय क्षति नै हो ।
२०३० सालमा सिंहदरबारमा भएको रहस्यमयी आगजनीले चीनसँग भएको सन्धि–सम्झौताहरु डढाएर नष्ट गरेको थियो । चिनियाँ नेता माहोत्सेतुङसँग भएका सबै सम्झौताहरु त्यही राखिएका थिए । यसपटक भएको आगजनीले इस्ट इन्डिया कंपनीसँग भएका सन्धि–सम्झौताका कागजपत्रहरु जलेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच भएका सन्धि–सम्झौताहरु दरबार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संसद् भवनमा राखिएको थियो । दरबार विघटन भएपछि ती कागज–पत्र राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् भवनमा राखिएको थियो ।
ती तीनै ठाउँ जेन–जी विद्रोहका नाममा घुसपैठिया अपराधीहरुले जलाएर खरानी बनाइदिएका छन् । २४ गतेको विद्रोहमा लुट्ने अपराधीले लुटे, जलाउने अपराधीले जलाए, त्यो नियोजित थियो तर जेन–जी युवाको त्यसमा हात थिएन ।
त्यसमा कोही जेलबाट निस्किएका थिए, कोही विदेशी थिए, केही माओवादी थिए, कोही राजावादी थिए, कोही रविवादी थिए, कोही दुर्गावादी थिए, थरिथरिका थिए । त्यसमा को–को थिए कार्की आयोगले छानबिन गर्ला नै । सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक पनि गर्ला तर जलेका दस्तावेज फेरि संकलन गर्नचाहिँ सक्ने अवस्था छैन । अब कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्साको प्रमाण नभेटिए अनर्थ मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।
२३ गतेको प्रदर्शनमा पुरुषोतम यादव र सवल गौतमले अर्गनाइजरका रुपमा माइतीघर मण्डलामा युवाहरु भेला गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए भने बढ्दै गएको भीडलाई बिजुली बजारसम्म पुर्याउने भूमिका रविकिरण हमाल समूहले गरेको थियो ।
त्योबीचमा मोटरसाइकल दौडाएर प्रदर्शनकारीहरुलाई आतंकित पार्ने काम राप्रपासँग सम्बन्धित युवाहरुले गरेका थिए । पाँचौँ टोलीका रुपमा पुरानो बानेश्वर क्षेत्रबाट आएको माओवादी टोली थियो । हातमा गलपिक खन्ती बोकेको त्यो समूह आएपछि भीडन्तको स्थिति पैदा भयो र अन्धधुन्ध गोली चलेको थियो । उक्त रहस्यमयी गोलीकाण्डपछि विभिन्न जेन–जी समूहले २४ गते नेताहरुका घर अगाडि भेला हुने सूचना प्रवाह गरेका थिए ।
यो आन्दोलन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जापानविरुद्धको चीनको सैन्य परेडमा भाग लिन जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिनपिङसँग ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीपीएस आई) मा सहमति जनाएपछि सिर्जना भए पनि नेपालमा २०४७ को जनआन्दोलनपछि भएको प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा संस्थागत भ्रष्ट्राचारलाई आधार बनाएको पाइन्छ । राजनीतिक दल र दलसम्बद्ध व्यक्तिहरुको सहयोग र संरक्षणमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, नातावाद र कृपावादका कारण नेपाली जनताहरुमा विरोधका स्वरहरु गुन्जिन थाल्यो ।
माओवादीको सशस्त्र संघर्षसँगै सरकार र व्यक्तिको लुटिएका धनसम्पत्तिहरुको व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवा र घरजग्गाको भाउ आकासिन पुगेको थियो । माओवादी पार्टीको सत्तारोहणसँगै २०६२ सालपछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरण झनै भ्रष्ट हुन पुग्यो ।
सरकारले गत साउन २० गते सवारी साधनसम्बन्धी बैठक बसी असोज १ गतेदेखि सवारी साधनहरुमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने नियम ल्यायो । कम समय दिएर लादिएको बोझले जनताहरुमा सरकारप्रति झनै नैराष्यता र आक्रोश बढेको थियो ।
त्यस्तैगरी, सुशासनका नाममा सरकारद्वारा २६ सामाजिक सञ्जालहरूमा सेन्सरसिप लागू गर्ने नियत राखेपछि जनताहरुको आक्रोश जेन–जी विद्रोह समूहको नाममा विष्फोटन हुन पुग्यो । यसअघि नै नेपालमा नेपो बेबी र नेपो किड्सको संस्कारको विषयमा भ्लगहरु छोटो भिडियो निर्माताहरुले बनाउँदै सामाजिक सञ्जालहरुको भित्ता रंगिन थालिसकेको थियो ।
जनताहरुबीचको फरक हैसियतका कारण युवायुवतीका जमातहरुमा राजनीतिक दलका नेता र नेतृत्वहरुप्रति घृणाभाव पैदा हुन थालेको थियो । फलस्वरुप गत भदौ २३ गते नेपालमा जेन–जी समूहको देशव्यापी विरोध आन्दोलन सुरु हुन पुग्यो ।
जेन–जी आन्दोलनमा मुख्यतः जेन–जी १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका नेपाली युवाहरू संलग्न हुने भनिए पनि विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । पहिलो दिनको मध्याह्नसम्म केही सामान्य देखिए पनि अपराह्नतिर घन, खन्ती र खन्ने पिकहरु बोकेका वयस्कहरुले संसद् भवनको कम्पाउन्ड भत्काउन थालेपछि फरक परिस्थितिको सिर्जना हुन पुग्यो ।
भोलिपल्टका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको भए पनि निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै जनताहरुको समूह संसद् भवनतर्फ सोझिन थाले । उनीहरु दिउँसोको ११ पछि उपत्यकाको चारैतर्फबाट आएको जुलुस संसद् भवनमा पुगेपछि थप तोडफोड र आगजनी सुरु भयो । त्यसलगत्तै सडक विभागमा आगजनी गरेपछि विभिन्न स्वार्थ समूहले आ–आफ्नै फाइदाका लागि फरक–फरक व्यक्ति र व्यक्तिका सम्पत्तिहरुलाई निशाना बनाउन पुग्यो ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा संघीय संसद् भवन र देशको मुख्य प्रशासनिक कार्यालयहरु रहेको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा रहेको प्रदेश मन्त्रालयहरु, स्थानीय कार्यालयहरुसँगै प्रहरी कार्यालयहरु समेतमा आगजनी गरी ध्वस्त बनाए ।
देशभर छ सय ३४ वटा भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १६ सयभन्दा बढी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसमा सरकारी कार्यालय, नेपाल प्रहरीका भवन, व्यापारिक तथा निजी भवनहरू र राजनीतिक दलका कार्यालयहरू समेत छन् ।
नेपाल प्रहरीका एक सय ७७ वटा भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको छ भने दुई सय ५८ मा आंशिक क्षति पुगेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा तीन सय १० वटा भवन पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् र आठ सय ३६ मा आंशिक क्षति छ । व्यापारिक तथा निजी क्षेत्रका ९७ भवन पूर्ण नष्ट र दुई सय ९२ मा आंशिक क्षति भएको छ । राजनीतिक दलका ४५ कार्यालय पूर्ण क्षति र एक सय ७४ मा आंशिक क्षति भएको छ ।
आन्दोलनले जनधनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अनुमानअनुसार एक सय खर्ब रूपैयाँसम्मको आर्थिक नोक्सानी भएको हुन सक्ने बताइएको आकलन गरिएको छ ।
सामान्यतया सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारमा देखिएका अनुहारहरुमा माओवादी सम्बद्ध कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आगजनी गर्नेमा अधिवक्ता तथा नेपाल कानुन क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापति विष्णु ढुङ्गेल देखिएका थिए भने सिंहदरबारमा आगजनी गर्नका लागि त्रिभुवन विश्व विद्यालयका माओवादी सम्बद्ध अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पूर्वअध्यक्ष हेमराज थापा देखापरेका थिए ।
भारतीय सेनाका मेजर जनरल आश्विनी शर्मा गत भदौ २२ गते हवाई मार्गबाट नेपाल आई नेपालस्थित भारतीय दूतावास लैनचौरमा बसेकोबाट थप पुष्ट्याइँ हुन जान्छ । उनी भदौ २६ गते एयर इन्डियाको उडान दिल्ली प्रस्थान गरेको थियो ।
उनी नेपाल आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशिष्ट कक्षको प्रयोग गरेको भएपनि फर्किँदा भने सामान्य बाटो प्रयोग गरेका थिए । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा जेन–जी आन्दोलन र सिंहदरबारलक्षित आगजनीले नेपालमा घुसपैठ र निर्देशित र नियन्त्रित आन्दोलन हो भन्नेमा आशंका नरहेको सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति पश्चिमा र भारतीय सरकारको अविश्वास र असहयोगका लागि यो जेन–जी आन्दोलन गराइएको थियो । जसका लागि भारतीय सेनाका मेजर जनरल अश्विनी शर्माले संयोजकको भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
नेपाल भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्रै भएको हो । सोअघि नेपालले भारतमा शासन गरिरहेको संयुक्त अधिराज्यको इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको थियो ।
नेपाल भारतको सीमा निर्धारण इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट भएको थियो । नेपाल भारतबीचको सीमाविवाद रहेकै समयमा विभिन्न सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु भण्डारण गरिराखेको सिंहदरबार लक्षित आक्रमण र आगजनी त्यसकै उपज रहेको भनाइ रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, राजा र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको सन्धि–सम्झौताहरु राखिएको राष्ट्रपति भवन समेतलाई निशानामा पारेर आगजनी गर्नुले पुराना कागजात र सन्धि–सम्झौता लक्षित आक्रमण रहेको प्रष्ट बुझाइ सुरक्षा विज्ञहरुको रहेको छ ।
भारतमा बसेर निर्देशित गृहयुद्ध गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुबाट पार्टी सम्बद्ध कार्यकर्ताहरु घुसपैठ गराएर नियोजित र निर्देशित ढंगबाट आगजनी गराए सुरक्षाविज्ञहरु बताउँछन् । यद्यपि, उक्त दस्तावेज र पुराना नक्साहरु सुरक्षित रहेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।
