मुस्ताङ । उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनामार्फत ठेक्का सम्झौता भएको मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ घमी खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल अलपत्र परेको छ ।
यहाँको घमी खोलामा निर्माणाधीन पुल ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । विसं २०७५ पुस १६ गते छ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण कम्पनी हिमढुङ ठोक्कर एन्ड इमोटल जेभीले आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तीन वर्ष सुरुवाती ठेक्का सम्झौता भएको यहाँको घमी खोला पुल २०७८ साल पुस ९ गते सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनीको चरम ढिलासुस्तीका कारण यहाँको पुल सम्पन्न हुन नसकी पटक–पटक म्याद थप हुँदै आइरहेको छ । एक स्पान मात्रै रहेको यहाँको घमी खोला पुलको लम्बाइ ४० मिटर र फुटपाथ र नालीसहित ११ मिटर चौडा हुनेगरी ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
यहाँको पुल निर्माणलाई पूर्णता दिन आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई यसअघि पटक–पटक ताकेता गरेको भए पनि निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणमा अग्रसरता नदिँदा यहाँको पुल अलपत्र पर्दै आइरहेको थियो । यहाँ २०७९ साल निर्माण कम्पनीले ठेक्का मोबिलाइजेसनवापत लिएको ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ आयोजनालाई फिर्ता लिएको थियो ।
यहाँ प्रतिकूल मौसम र हिमपातका कारण काम हुन नसकेको जनाउँदै निर्माण कम्पनीले पुलको सम्पन्न अवधि थप गर्दै आइरहेको थियो । पछिल्लो समय गत वैशाखमा निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणका लागि केही काम अघि बढाएको भए पनि त्यसयताको समयमा कुनै काम अघि बढ्न नसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले जानकारी दिए ।
उनले बहुचर्चित उत्तरी कोरला नाका पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था रहँदा समेत हालसम्म पुल सम्पन्न हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । निर्माण कम्पनीले चासो दिएर काम अघि बढाएमा दुई महिनाभित्रै पुल सम्पन्न हुने अध्यक्ष बिष्टको भनाइ छ । कोरलानाका जोड्ने मुस्ताङको घमी खोला पुलको पछिल्लो भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको आयोजनाका सूचना अधिकारी बाबुसाहेवकुमार बैठाले जानकारी दिए । पुलको दायाँबायाँ फाउन्डेसन ढलानसहित पुल ढलानका लागि सटिङको काम सकिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी बैठाले उल्लेख गरे ।
यहाँको घमी खोला पुलको पछिल्लो थप भएको म्यादसमेत सकिएर निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता लागतको दैनिक (०.०५) प्रतिशत हुनेगरी दुई सय दिनको म्याद दिइएको सूचना अधिकारी बैठाको भनाइ छ । जरिवाना रकम तोकिएको म्यादभित्र पनि निर्माण कम्पनीले पुलको काम अघि नबढाएमा ठेक्का धरौटी तानेर ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
