काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयको माइक्रो म्यानेजमेन्टका कारण बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरु अप्ठेरोमा परेको बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारी युनियन र संगठनहरुले संयुक्तरुपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो–म्यानेजमेन्ट)का कारण गम्भीर समस्यामा परेको बताएका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत बोर्डका कर्मचारीहरुले भनेका छन्, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको तीन वटा आधारस्तम्भमध्येको एक पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापित एक स्वायत्त निकाय भए पनि पछिल्लो समय नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट)का कारण गम्भीर समस्यामा रहेको छ । सो क्रममा मिति २०८२ भाद्र ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको (राजस्वसचिव)स्तरीय निर्णयबाट कर्मचारीले बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको सेवासुविधा कटौती गर्ने र सो सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गरेको रकम असुल उपर गर्ने निर्णयको पत्र प्राप्त भएकोमा बोर्डका क्रियाशील दुवै युनियनको धारण सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी संगठनले बोर्डको स्वायत्ततामाथि पटकपटक गम्भीररूपमा प्रहार भएको, स्वायत्त नियामकको रूपमा यसबाट हुने काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको, काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै बोर्डको कार्यक्षमतामा प्रश्न खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन् ।
कर्मचारी युनियनकाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयबाट कटौती गर्ने भनिएको सेवासुविधा बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध भएको सुविधा रहेको र यस्तो सुविधा, बोर्डबाट सेवानिवृत्त (मृत्यु समेत भइसकेका) कर्मचारीबाट समेत असुल उपर गर्ने निर्णय अत्यन्त अव्यावहारिक निर्णय हो । धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा निरन्तर क्रियाशील नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक कानुन (नियमावली) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने तथा निर्देशिका र कार्यविधि सञ्चालक बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ मा पुँजीबजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्नेजस्ता नीतिगत विषयमा मात्र नेपाल सरकारले समयसमयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजस्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णय वैधानिक रहेको नदेखिएको पनि कर्मचारी युनियनले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीबमोजिम सञ्चालनमा रहेको कार्यविधि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत दस्तावेज हो । बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको हुँदा, पत्रमा उल्लेखित भाषा प्रचलित कानुनविपरीत बनेका दस्तावेज होइनन् र यिनको खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
