काठमाडौं । यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण भएको आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले राहतको कदम चालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आम उद्योगी व्यवसायीहरुको माग र सुझावअनुसार जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई दर्जनौँ सहुलियत तथा सुविधा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतको नाममा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै सहुलियत दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी सर्तसहितको अधीनमा रहेर कर्जाको पुनः तालिकीकरण र/वा पुनः संरचना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार कर्जाको यस्तो पुनः तालिकीकरण र/वा पुनः संरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । उपयुक्तबमोजिम पुनः तालिकीकरण र/वा पुनः संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फरवार्ड व्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम पाँच प्रतिशत रकम असुल उपर गरी सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनः तालिकीकरण र/वा पुनः संरचना गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो पुनः तालिकीकरण र/वा पुनः संरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । उपर्युक्तबमोजिम पुनः तालिकीकरण र/वा पुनः संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
परिपत्रअनुसार रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनः तालिकीकरण र/वा पुनः संरचना गर्न सक्नेछन् । यस्तो पुनः तालिकीकरण र/वा पुनः संरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । उपरोक्तबमोजिम पुनः तालिकीकरण र/वा पुनः संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ । सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग/व्यवसाय पुनः स्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्र्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दु प्रिमियम मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई एक वर्ष छुट दिइएको छ ।
सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत भने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनमा यो व्यवस्था लागु हुने छ । तर, जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिकरुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन योजना ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ ।
यसरी प्रजाह भएको कर्जाको अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । परिपत्रअनुसार कम्तिमा एक सय जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्नेछन् ।
दशैँ, तिहार र छठको लागि बढ्यो वालेटमा रकम जम्मा गर्ने सीमा
काठमाडौं दशैँ, तिहार र छठको लागि राष्ट्र बैंकले वालेटमा रकम जम्मा गर्नै सीमा बढाएको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । परिपत्रअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले सञ्चालन गरेका वालेटमा रकम जम्मा गर्ने सीमा (संख्या) लाई अस्थायीरुपमा बढाइएको हो ।
भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनको अ.प्रा. निर्देशन नं. ५/०८१ को बुँदा नं. ३ को २ मा प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा बडा दशैँको शुभ अवसरमा यही असोज १३ गतेदेखि असोज २१ गतेसम्म बढाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यसैगरी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको शुभ अवसरमा पनि यही कात्तिक तीन गतेदेखि कात्तिक १० गतेसम्मका लागि प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा ४० पटकसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो समयमा भएको कारोबारको संख्या र कारोबारको कुल रकम भने राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ, राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ ।
