काठमाडौं । अदालतको फैसलाअनुसार पीडित परिवारले पाउनुपर्ने कास्कीको पोखरा महानगर १६ स्थित बाटुलेचौरको एक सय ३५ रोपनी जग्गापीडित परिवारलाई नै दिलाइदिनका लागि घुस लिने तत्कालीन सरकारका केही मन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित पीडितहरु पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
१० असारमा आर्थिक दैनिकमा पहिलोपटक सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिदिन र अनुकूलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासनसहित उनले त्यो रकम लिएका थिए ।
अदालतको फैसलाअनुसार, जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकूलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिए । घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा त्यही कामका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भयो । तर, मन्त्री अधिकारीलाई भने अख्तियारले रहस्यमयी ढंगले उन्मुक्ति दिएको छ । पीडितलाई मुद्दा लगाउने तर पीडकहरुलाई भने उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारभित्रै विरोध भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले पीडितलाई नै प्रतिवादी बनाउने प्रक्रियामा असहमति जनाएको प्रमुख आयुक्तको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
त्यो प्रकरणमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी रकम लिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि अख्तियारले जोगाएर अभियोग पत्र पेश गरेको छ । पोखराका सुकुम्बासी सुजन तामाङले मन्त्रीका छोरा मनोजलाई ३२ लाख रुपैयाँ बुझाएको, भाइ शालिकरामको खातामा पाँच लाख डिपोजिट गरिदिएको विवरण नै सार्वजनिक भएको थियो । अख्तियारले पाँच लाख रुपैयाँ लिने तत्कालीन भूमिसचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ । वन खुकुरा र अरिंगाल समेत घुसबापत मगाएर आएका पोखरेललाई प्रतिवादी समेत नबनाई उन्मुक्ति दिइएको हो ।
अख्तियारले यो प्रकरणको अनुसन्धाको सुरुवातमै पीडितलाई यातना दिएर अनुसन्धान थालेको थियो । पीडितलाई अख्तियारभित्रै रगत छाद्ने गरी यातना दिएको विषयमा आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व अर्थात् केपी ओलीकै सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त भएका प्रेम कुमार राईले एमालेकै सरकारका अधिकांश शक्तिशाली मन्त्रीलाई जोगाएर पीडितका आफन्त र नातागोताका व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिदिएपछि अख्तियारकै बदनाम भएको छ ।
