काठमाडौं , मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को चल–अचल सम्पत्ति अव्यवस्थित रहेको सरकारी प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक ग...
काठमाडौं , मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को चल–अचल सम्पत्ति अव्यवस्थित रहेको सरकारी प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको “त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति प्रतिवेदन, २०८१” अनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीकै मिलेमतोमा विभिन्न निजी, धार्मिक र गैरसरकारी संस्थाले त्रिविको जग्गामा वर्षौंदेखि मनपरी रजाइँ गरिरहेका छन्।
समितिका अनुसार त्रिविको नाममा ५ हजार २१८ रोपनी जग्गा छ, तर तीमध्ये धेरै जग्गा अन्य निकायले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। नैकापस्थित १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता समेत अझै कायम हुन बाँकी रहेको र करिब ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
समितिले त्रिविले स्वीकृति नै नदिई दिइएका जग्गासमेत पत्ता लगाएको छ। गणतन्त्र स्मारकलाई ६० रोपनी, बिपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर र कालीमाटीलाई क्रमशः पाँच र चार रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघ, ग्लोबल आइएमई बैंक, लायन्स क्लब, नेपाल बैंक र क्रिकेट रंगशालालगायतलाई गरी ७६ रोपनी चार आना जग्गा त्रिविले उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनी र नेपाल नेत्रज्योति संघले १० रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्। समितिका अनुसार लेबोरेटरी स्कुलले त्रिविको सहमति बिना नै उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिदिन कलंकी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो — जसलाई प्रतिवेदनले “गैरकानुनी” करार गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
समितिले विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी — कुलपति, उपकुलपति, सहकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रारलगायतबीच समन्वय अभाव र जिम्मेवारीप्रति लापरबाही नै सम्पत्ति व्यवस्थापन बिग्रनुको प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले जग्गाको अभिलेख राख्ने गहन जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। संरक्षण र व्यवस्थापनमा उदासीनता, मनलाग्दी निर्णय र राजनीतिक प्रभावका कारण सम्पत्ति असरल्ल बनेको छ।”
समितिले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न उच्च नेतृत्वबाट तत्काल पहल गर्न, गैरकानुनी भोगचलन गर्नेहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कारबाही गर्न, तथा दीर्घकालीन सम्पत्ति संरक्षण योजना बनाउन सुझाव दिएको छ।
समिति २०८१ जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो। पाँच महिनाको अध्ययनपछि समितिले २०८१ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिका सदस्य जानकारी बल्लभ अधिकारीका अनुसार, “६५ वर्षअघि स्थापना भएको त्रिविले अहिलेसम्म आफ्ना सम्पत्तिको यकिन तथ्यांक ननिकाल्न सक्नु, संस्थागत कमजोरीको स्पष्ट प्रमाण हो।” शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
