काठमाडौं । सरकारले सबैजसो क्षेत्रका समयमै सम्पन्न हुन नसकेका पूर्वाधारको ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्न थालेसँगै निर्माण व्यवसायीमा जताततै ठेक्का तोडिने त्रास सिर्जना भएको छ । ठेक्का सम्झौता गरेको लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने तथा सम्पन्न नगरेको कारण सरकारले सडक, स्वास्थ्य चौकी र भवनका ठेक्काहरु तोड्न लागेपछि जताततै त्रास सिर्जना भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई सय नौ वटा सडकको ठेक्का र सहरी विकास मन्त्रालयले नौवटा स्वास्थ्य चौकीको ठेक्का तोड्न लागेको छ । सडक डिभिजन काठमाडौंले सबैभन्दा धेरै ४९ वटा ठेक्का तोड्न लागेको छ भने सडक डिभिजन जनकपुरले २१ वटा, तुम्लिङटारले १७ वटा, डोटीले १५ वटा, इलामले १२ वटा सडकको ठेक्का तोड्न लागेको हो ।
त्यसैगरी, सडक डिभिजन सुर्खेतले सातवटा, हेटौँडाले सातवटा, साँफेबगरले छवटा, हर्कपुरले छवटा, भरतपुले पाँचवटा र चन्द्रनिगाहपुरले पाँचवटा, लहानले छवटा ठेक्का तोड्न लागेको छ । सडक डिभिजन इटहरी हुलाकी योजना कार्यालयले पाँचवटा, विराटनगरले पाँच वटा, पाल्पाले चारवटा, दमौलीले चारवटा, नेपालगञ्जले चारवटा, बुटवलले दुईवटा, नुवाकोटले दुई वटा, पोखरा, धनकुटा, गोरखा सडक योजना र मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछापले भने क्रमशः एकवटा ठेक्का तोड्न लागेका हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य समयमै काम सुरु नगरेका जानकारीविना कार्य स्थगित गरी बीचमै अलपत्ररुपमा छोड्नेलगायतका नियतका कारण ठेक्का सम्झौता तोड्न लागिएको हो । काठमाडौं डिभिजनका अनुसार डिभिजन र ४९ जना निर्माण व्यवसायीहरु बीच भएको खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य समयमै काम सुरु नगरेको, निर्माण कार्य सुरु गरेको भएता पनि हाल यथोचित कारण र जानकारीविना कार्य स्थगित गरी बीचमै अलपत्ररुपमा छोडेको, निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताको बखत पेश गरेको कार्यतालिकाबमोजिम कामको प्रगति नगरेको हुँदा ठेक्का तोड्न लागिएको हो ।
यसका साथै सम्झौताबमोजिमको समयावधिमा कार्य सम्पादन तथा कार्य सम्पन्न नगरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिम खरिद सम्झौताको अन्त्य गरी सोही ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा किन नराख्ने भन्दै काठमाडौं डिभिजनले प्रश्न गरेको छ ।
त्यस्तै, आगामी सात दिन (कार्यालय समय)भित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआए खरिद सम्झौता अन्त्य गरिने बताइएको छ । पक्की पुलतर्फ पुल सेक्टर नेपालगञ्ज र पोखराले एक÷ एकवटा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न लागेको छ । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन ललितपुरअन्तर्गत छ वटा झोलुङ्गे पुलको पनि ठेक्का तोड्न लागिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका छ वटा ठेक्का पनि तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङले स्वास्थ्यतर्फ भने मूलपानी, गुम्दी, कटुन्जे र भोगटेनी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण धादिङको ठेक्का तोड्न लागेको हो । कुम्पुर स्वास्थ्य चौकी पुनः निर्माण धादिङ, हाकु, स्याफ्रुबेसी, ठूलोगाउँ र राम्चे स्वास्थ्य चौकी भवन रसुवाको ठेक्का समेत तोड्न लागेको छ । गोगनपानी, साकोस र त्रिपुरेश्वर स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण धादिङको ठेक्का तोड्न लागिएको छ ।
टुल्कुछोलिङ गुम्बा पुनः निर्माण रसुवा र बृहत् राजधानीको अवधारणामा नुवाकोट जिल्लामा सहरी पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का समेत तोडिने भएको छ । धुन्चे सिटी हल, स्फटिक खम्बा आगिन्चोक धार्मिक पुरातात्विक पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण धादिङ र एकीकृत रसुवा भन्सार कार्यालय निर्माणको ठेक्का समेत तोडिन लागिएको छ । धादिङले आगामी सात दिन (कार्यालय समय) भित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआए खरिद सम्झौता अन्त्य गरिने बताएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले विभिन्न क्षेत्रको ठेक्का तोडेर अर्थतन्त्र झन् कमजोर हुने देखिन्छ । ठेक्का तोड्दै अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर नपर्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएसँगै सम्बन्धित निकायले ठेक्का तोड्न थालेका हुन् । सरकारलाई अर्थतन्त्र चलयामान बनाउनुपर्ने अवस्थामा पनि बाध्यतावश सडकको निर्माण सम्झौता तोड्न परेको विज्ञहरु बताउँछन् । पहुँच र मिलमत्तोको आधारमा ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण ठेक्का सम्झौता तोड्नुपरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
