हक्की र कसैसँग नदब्ने स्वभावकी भनेर चिनिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सत्ता सञ्चालन दुईमहिनाको हाराहारीमा पुगेको छ । तर यो समयमा उनले नै आफ्नो त्यस्तो परिचयलाई कायम गराउन सकेकी देखिएन ।
छोटो समयमा मन्त्रिपरिषद् गठनमा देखिएका अचम्मका दृश्यहरुले मात्र होइन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी वक्तव्यले पनि उनको सत्तामा कसले शासन गरिहेको छ भन्ने जिज्ञासा बढाउँछन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीमाथि कतैबाट दबाब छैन भनिएको छ । तर यसो भन्नुपर्ने अवस्था कसरी र कहाँबाट आयो भन्नेले पनि त उत्तर पाउनुपर्ने हो । त्यो वक्तव्यको एउटा अंश –
‘विगत केही दिनदेखि माननीय गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले दबाब दिइरहेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका भ्रमपूर्ण विवरणहरूप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएको छ । कसैलाई कुनै मन्त्री बनाउने वा हटाउने विषय विशुद्ध सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अधिकारक्षेत्रको विषय हो, कसैको दबाब वा प्रभावमा यस्तो निर्णय हुन पनि सक्दैन । जेन–जी आन्दोलनबाट व्यक्त जनादेशअनुरूप यो सरकार गठन भएको, यो असामान्य परिस्थितिमा राष्ट्रको गहन जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुभएका गृहमन्त्री अर्याल आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र सुरक्षा संगठनहरूको मनोबल उच्च राख्न अहोरात्र खटिरहनुभएको सबैलाई विदितै रहेको छ । यस संवेदनशील परिस्थितिमा यस्ता अफवाह नफैलाउन र नपत्याउन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरिन्छ ।’
चारपटकमा १० सदस्य
अरु त अरु उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पनि कसैबाट परिचालित भएको आरोप खेप्नुपरेको देखियो । यी पङ्क्ति लेखिँदाको समयसम्म उनको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय छ । उनले प्रस्ताव गरेअनुसार हुन पाएको थियो भने यो मन्त्रिपरिषद् १३ सदस्यीय हुने थियो ।
उनी आफैँले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति समक्ष नियुक्ति र सपथका लागि पठाइएकामध्ये दुईपटक गरेर तीनजना व्यक्तिको नाम हट्यो ।
प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नाम पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले नै सपथ रोकेको यो घटना सम्भवतः पहिलोपटक हुनुपर्छ ।
यद्यपि, बाहिर आएका सम्बन्धित व्यक्तिको चरित्रको चर्चाले प्रधानमन्त्री हच्किएको देखिन्छ, जो राम्रो पक्ष हो । तर कि आफ्नै छनौटमा कि कसको दबाबमा यस्तो भएको भन्ने त प्रष्ट भयो नै । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पहिलो सूचीमै परेकी एक महिला पात्र त त्यो विस्तार भएको हप्तादिन पुग्दानपुग्दै १४ करोड बिगो दाबी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा परिन् । यसले कार्की सरकारको छविलाई केही राहत त दियो नै तर त्यस्तो नाम कसरी सिफारिस हुन गयो भन्ने प्रश्नचाहिँ खडा भयो नै ।
यो पहिलो विस्तारको कुरा हो । अर्को विस्तारमा त चारमध्ये दुईजना नै आउट भए । त्यसमध्येका एकपात्र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेछन् । जो हटाइए । राम्रै भयो । तर अर्को पात्रमा त कुनै दाग देखिएको थिएन । उनी पनि मन्त्रीको सूचीबाट हटे । उनलाई प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसारको मन्त्रालय दिन सकिएन छ । किन ?
मन्त्री बनाउने सूचीमा परेर पनि सपथ खाने बेला रोकिएका ती पात्र गणपतिलाल श्रेष्ठ आफैँले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भएको सहमतिविपरीत मन्त्रालय परिवर्तन गरिएका कारण आफूपछि हटेको दाबी गरेका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीले नै सुरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनाउने भनेकी रहिछन् । तर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सूची पठाउने बेला भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भइएछ । यसैकारण उनको पनि सपथ रोकियो ।
श्रेष्ठले भने अनुसार ‘...एकाएक सञ्चारमाध्यमबाट आफू भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुन लागेको जानकारी भएको थियो । केही समयपछि गृहमन्त्रीज्यूले आफूलाई फोन गरेको र उहाँले तपाईंविरुद्ध ठूलै शक्ति लागेको र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न सुझाव दिएको र सोपश्चात् प्रधानमन्त्री सचिवालयमा फोन गरेको र सोपछि सम्माननीयज्यूलाई भेटी आफूलाई जानकारी नै नदिई के आधारमा मन्त्रालय हेरफेर गर्नुभएको र आफू मन्त्री बन्नको लागि नआएको तर आफ्नो विज्ञताले योगदान दिन र यो संकटमा देशको लागि लामो समय सङ्घर्ष गरेको नागरिकको हिसाबले सेवा गर्न आएको हो भनी बताएको थिएँ’, श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘सोपछि उहाँले मैले अरूलाई बचन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो र मैले हिजो बेलुका मलाई दिनुभएको बचनचाहिँ के भनी प्रश्न गर्दा उहाँले कुनै जवाफ नदिई अर्कोतिर हेर्नुभयो ।’
यो भनाइले के बुझाउँछ भने प्रधानमन्त्री आफैँले विज्ञ ठानेर दिइएको विभाग खोस्न प्रधानमन्त्री आफैँ तयार हुनुप¥यो । यसले प्रधानमन्त्री कार्की सत्तामा रहे पनि शासन भने अरु कसैले गरिरहेको बुझाउँछ वा बुझनुपर्छ । मन्त्री पद छाडेको श्रेष्ठले नै यो सरकार अन्यत्र कतैबाट चलाइरहिएको भनेर वक्तव्य नै निकालेका छ । उनले मात्र होइन पहिलो चरणमा नै मन्त्री बनाइएका अर्का एकजनाले पनि उनी शक्तिकेन्द्रको कोपभाजनमा परेको भनी जानकारी गराएका छन् । मन्त्री छाडेका यी व्यक्तिले यो सरकारमा माफिया हाबी भएको संकेत पनि गरेका छन् । उनको वक्तव्य –
‘म आफैँले मलाई मन्त्री बनाऊ भनेर हारगुहार गरेको होइन तर जब प्रस्ताव आयो, देशको अहिलेको अवस्था र खस्किन सक्ने हाम्रो पर्यटन व्यवसायको अवस्था काठमाडौंको पर्यटनको जन्मस्थल झोछेंमा जन्मेको र त्यहीँ हुर्केको कारण बुझेकाले तथा सम्पदा र संस्कृति संरक्षणमा यो तरल अवस्थामा हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिलाई रोक्नको निमित्त आफू अभियानकर्ताको रूपमा रहँदा सिकेको, सिकाएको ज्ञान र सिप साथै आफूसँग सहकार्य गर्ने गरेको विज्ञ, स्थानीय समुदाय साथै अभियानकर्ताहरूसहित सल्लाह गर्दा यो समयमा देशको सर्वोत्तम हितको लागि र अभियानकर्ताहरूले गर्दै आएको कार्यलाई संस्थागत गर्न र हामीले देखेको भोगेको विसंगतिलाई हटाउन र लागू हुन नसकेका कानुनलाई लागू गराउन, फैसलाहरू कार्यान्वयन गराउन तथा मौलिक हकहरूको प्रभावकारी सुनिश्चितता गर्ने यो अवसर हो भन्ने भएपछि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएपछि करिब एक महिनाअगाडि गएर भेटेको हो ।
मलाई मिति २०८२–०७–०८ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास बालुवाटारमा बोलाएपछि गृहमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री समेतको उपस्थितिमा मैले आफ्नो अनुभव तथा योजना बताएको र उहाँले मसँग संवाद गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा दिन तपाईं सक्षम व्यक्ति रहेकोले भोलि सपथको तयारी गर्नुस् भनेको र म आज विभिन्न विज्ञहरू तथा जात्रा पर्वमा संलग्न तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको अवस्थामा बिहान एकाएक सञ्चारमाध्यमबाट आफू भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुन लागेको जानकारी भएको थियो । केही समयपछि गृहमन्त्रीज्यूले आफूलाई फोन गरेको र उहाँले तपाईंविरुद्ध ठूलै शक्ति लागेको र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न सुझाव दिएको र सोपश्चात् प्रधानमन्त्री सचिवालयमा फोन गरेको र सोपछि सम्माननीयज्यूलाई भेटी आफूलाई जानकारी नै नदिई के आधारमा मन्त्रालय हेरफेर गर्नुभएको र आफू मन्त्री बन्नका लागि नआएको तर आफ्नो विज्ञताले योगदान दिन र यो संकटमा देशको लागि लामो समय सङ्घर्ष गरेको नागरिकको हिसाबले सेवा गर्न आएको हो भनी बताएको थिएँ । सोपछि उहाँले मैले अरूलाई बचन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो र मैले हिजो बेलुका मलाई दिनुभएको बचनचैँ के भनी प्रश्न गर्दा उहाँले कुनै जवाफ नदिई अर्कोतिर हेर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले यो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गुठी, मठ मन्दिर यसै मन्त्रालयमा छ, तपाईंको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्नुभएको थियो । तर मैले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठीलाई जग्गाको रूपमा हेरेको र आफूहरूले सधैँ गुठीलाई संस्कृति र सम्पदाको रूपमा हेरेको कारण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गएर सोही गुठी सञ्चालन गर्ने नाममा सम्पत्तिको प्रयोग भनी देवश्वको दोहन गरी आफ्नो अभियान र समुदायको मर्मसमेत विपरीत हुने गरी नैतिकता नगुमाउने भनी जवाफ दिएको थिएँ । हाल बनेको सरकार विषय विज्ञताको आधारमा बन्नुपर्ने सर्वसाधारणको माग रहेको र मेरो धारणा पनि त्यही भएकोले म मन्त्री बन्नको लागि मन्त्री बन्न अनिच्छुक रहेको पुनः प्रस्ट पारेको थिएँ ।
सो मन्त्रालय देशको राष्ट्रिय विविधता र अस्तित्वसँग जोडिएकाले कुनै त्यस्ता अदृश्य माफिया शक्तिले नागरिक सरकार दबाब र प्रभावमा नपरोस् र सहिद र घाइतेको त्याग र बलिदानविपरीतको कार्य नहोस् भनी सचेत गराउन चाहन्छु र सचेत हुन सबैमा अनुरोधसमेत गर्दछु ।
