काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरको लुम्बिनी विकास बैंक र क्षेत्रीयस्तरको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिकमा ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियम विपरीतरुपमा कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले लुम्बिनी विकास बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ । स्थलगत निरीक्षणपश्चात तयार गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले संस्थाको तत्कालीन संचालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको हो ।
त्यसैगरी सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाहीस्वरुप नगद जरिवाना तिराइएको छ । थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२ दशमलव सात प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो । योसँगै उक्त बैंकमा २०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात सात दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोेकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा २४ दशमलव नौ प्रतिशतले न्यून हो । सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड “क” मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई पनि नसिहत दिएको छ । स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा संस्थाले प्रवाह गरेको चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरु आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ्ग प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा यस बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेको पाइएकाले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (क) बमोजिम नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
