काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादमा रहेका उद्योगहरूले धरौटी नभई पहिलो किस्ता बुझाएपछि मात्र विद्युत् लाइन जडान गरिने सहमति भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक स्रोतका अनुसार, उद्योगीहरूले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन जोड्ने र उक्त रकमलाई धरौटी हो वा किस्ता भन्ने विषयमा पछि सम्बन्धित निकायले व्याख्या गर्ने सहमति भएको हो।
“धरौटीकै रूपमा पहिलो किस्ता प्राधिकरणले स्वीकार गर्ने सहमति भएको होइन,” स्रोतले भने। “उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बुझाएपछि मात्र सरकारले त्यसबारे थप निर्णय गर्ने र त्यसअनुसार रकम समायोजन गरिनेछ।”
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कानुन मन्त्रीसँग भेट गरी छलफल गरेका थिए। भेटपछि महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा बुझाउने सहमति भएको जनाएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उद्योगीहरूले रकम बुझाएपछि मात्र सरकारी निकायले विवादबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ।
सात वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ कात्तिकदेखि २५ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटेको थियो। लामो समयदेखि लाइन काटिँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले विवाद समाधानका लागि छलफल सुरु गरेकी थिइन्।
तर, सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिले विवाद समाधान नगर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्।
