काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकासलगायत अन्य मन्त्रालयहरुको स्थगनमा राखेका योजनाहरुका बजेट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट होल्ड अर्थात् स्थगनमा राख्दा पुँजीगत खर्चमा असर पर्नुको साथै गाउँगाउँमा विकास योजनाहरु ठप्प हुन लागेपछि क्रमशः योजनाहरुको रोकिएको बजेट फुकुवा गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल नियुक्त भएपछि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरू रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्काल अन्य मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । टेन्डरको सूचना प्रकाशित भएर मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा रहेका योजनाहरुको समेत बजेट स्थगन गरेपछि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ ।
सरकारले आन्तरिकरुपमै निर्वाचन खर्चको लागि स्रोत जुटाउने प्रयास स्वरुप केही योजनाहरुको बजेट स्थगन गरेको प्रचार गरेको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग परेको थियो । किनकि सडक विभागका वैकल्पिक सहायक राजमार्गको रुपमा रहेका (बजेट उपशीर्षक नम्बर...१६९) सडकहरुको बजेट रोकिँदा भौतिक मन्त्रालयको पहिलो चार महिनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति निराशाजनक हुन पुगेको छ । कतिपय सडक डिभिजनमा भौतिक र वित्तीय प्रगति एक प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।
‘मेरो डिभिजनमा सडक मर्मतको केही पैसा भुक्तानी गरेँ’, एक जना सीडीईले बुधबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘पहिला आन्दोलन, त्यसपछि निरन्तरको पानीको कारण बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजनाहरुको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । त्यसपछि साना योजनाहरुको बजेट होल्ड गर्न परिपत्र आयो ।’
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बहुवर्षीय ठेक्काको सूचनाको लागि अधिकांश डिभिजन तथा योजनाहरुले भर्खर फाइल अगाडि बढाएका छन् । साना योजनाहरुको टेन्डर आह्वान गरेपछि रोकिएको कारण बजेट खर्च अत्यन्त न्यून छ । सरकारी आम्दानी र खर्च राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव चार प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब तीन करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसमा विकास खर्चको योगदान अत्यन्त कम छ । बजेट होल्ड नगरी काम गर्न दिएको भए अहिले धमाधम काम भइरहेको हुने थियो । विकास योजनाहरु ठप्प भएको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले भौतिक मन्त्रालयको सडक विभागअन्तर्गतका वैकल्पिक सहायक राजमार्गको बजेट पनि फुकुवा गर्न लागेको हो । भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेका छन् । ‘पहिला त्यस्तै परिस्थितिले बजेट होल्ड भयो । अहिले हामीले भनेका छौँ । अर्थले केही दिनमै स्थगनमा परेका केही योजनाहरुको बजेट रिलिज गर्छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
बजेट रोकेको अर्थ मन्त्रालयले भने आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट फुकुवा गर्न लागेको जनाएको छ । अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट होल्ड भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमशः योजनाहरुमा बजेट रिजिल हुन्छ ।’ सरकारले सवा खर्ब बढीको बजेटका योजनाहरु स्थगनमा राखेको छ ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजनाहरु राखेको भन्दै नेता तर्साउन अन्तरिम सरकारले बजेट होल्ड गरेको हो । जहाँ बजेट होल्ड गरे पनि प्रत्यक्ष मार स्थानीयलाई पर्ने भएपछि सरकार क्रमशः बजेट पठाउन बाध्य भएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रोकिएको छ । त्यसपछि क्रमशः सहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रोकिएको छ । बजेट भौतिकको धेरै रोकिएको छ भने सहरी विकासको योजना धेरै रोकिएको छ । सहरी विकासका दुई हजार बढी योजना होल्डमा परेका छन् । भौतिकका कतिपय योजनाहरुको बजेट नै काटिएका छन् ।
सरकारले चुनावको साथै जेन–जीको नाममा भएको आगलागीबाट क्षति पुगेको सरकारी निकायको पुनःनिर्माणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गर्नका लागि योजनाहरु होल्ड गरेको हो । साना र टुक्रे योजना समावेश गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारमा बस्नेहरुमाथि लाग्दै आएको छ । अहिले पनि राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गर्दै योजनाहरु समावेश गर्ने गरेका छन् । पहुँचका आधारमा योजना समावेश गर्ने प्रवृत्तिको कारण विकास योजनाहरु सन्तुलित हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीहरुले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा बढी योजनाहरु समावेश गरेर बजेट ओइर्याउने गरेका छन् ।
