जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन गरिएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सातजना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । अझै तीनजना मन्त्रीहरूले विवरण बुझाउने बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की गत भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । त्यसको तीन दिनपछि भने उनले पहिलो चरणमा तीन मन्त्री नियुक्त गरिन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री बनेका थिए ।
यीमध्ये अर्थमन्त्री खनाल र गृहमन्त्री अर्यालले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने ऊर्जा तथा पूर्वाधारमन्त्री घिसिङले अझै बुझाएका छैनन् । ती मन्त्रीहरूको कार्यकाल ६१ दिन पुगेको छ ।
दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले असोज ६ गते चार मन्त्री थप गरेकी थिइन् । अनिलकुमार सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । महावीर पुन शिक्षामन्त्री, मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बने ।
यी दोस्रो चरणका मन्त्रीमध्ये सञ्चारमन्त्री खरेलले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ । उनीहरूको कार्यकाल ५४ दिन पुगेको छ ।
तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार कात्तिक ९ मा भएको थियो । यस चरणमा पूर्वस्वास्थ्य सचिव सुधा शर्मा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने । यीमध्ये खेलकुद मन्त्री गुप्ताले विवरण बुझाइसकेका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको विवरण बुझाउन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया क्रमशः जारी रहेको छ ।
