काठमाडौं । सरकारले संस्थान सुविधामा असमान व्यवहार गरेको पाइएको छ । सोही समस्या समाधानका लागि राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
अध्ययन सुझाव कार्यदलले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुरूप सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड र निकायहरूका सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मका मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधामा अत्यधिक असमानता, विविधता र अपारदर्शिता रहेको पाएको छ ।
अध्ययनको क्रममा ६० वटा सार्वजनिक संस्था÷निकायहरूको तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्दा एउटै प्रकारका कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूमा पनि पारिश्रमिक, भत्ता, बीमा, अवकाश सुविधालगायत अन्य सेवासुविधाको दर तथा प्रावधानहरूमा फरक–फरक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । बोनस, उपदान, बीमा तथा औषधि उपचार खर्चका प्रावधान पनि संस्था/निकायअनुसार फरक छन् । कतिपय संस्था/निकायमा पोशाक, टेलिफोन, खाजा, जोखिम, नियमन, शिशु स्याहार, कार्यसम्पादन प्रोत्साहनलगायतका ४१ भन्दा बढी भत्ता दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संस्था÷निकायले उपदान, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता दीर्घकालीन सुविधाहरू फरक–फरक प्रदान गर्ने गरेका छन् ।
औषधि उपचार खर्च एकदेखि तीन महिनाको तलबबराबर वार्षिक आधारमा दिइने व्यवस्था रहेको छ । सावधिक जीवन वीमा रकम पनि एक लाखदेखि १९ लाखसम्म फरक–फरक व्यवस्था छ । संस्था/निकायले सात वर्षसम्मको तलबबराबरको रकमलाई बीमांक मानी बीमा गर्ने गरेको अवस्था छ । केही सीमित संस्था/निकायले मात्र सूचकांकको आधारमा कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको देखिन्छ । केही संस्था/निकायले वार्षिकोत्सवको अवसरमा वार्षिकोत्सव भत्ता तथा बोनस दिने गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रतिवेदनअनुरूप सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकारमा पनि एकरूपता छैन । कतिपय संस्थामा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ भने कतिपयमा सञ्चालक समिति, साधारणसभा वा सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निकाय प्रमुखको पारिश्रमिक पनि कतिपयमा सरकारी निर्णयबाट कतिपयमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट र कतिपयमा व्यक्तिगत सम्झौताबाट तोकिने हुँदा एकरूपता देखिँदैन । कर्मचारीका मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधामा पनि ठूलो असमानता पाइन्छ । बिदा र सञ्चित बिदा भुक्तानीका सीमा पनि फरक–फरक छन् । तलब र भत्ताका दर फरक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
योसँगै नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समितिका कर्मचारीहरूलाई दिइने मौद्रिक (तलब, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैरमौद्रिक सुविधाहरूमा ठूलो असमानता रहेको अध्ययन समितिले पाएका छन् । कर्मचारीहरूले पाउने बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घर बिदाको भुक्तानीमा फरक–फरक व्यवस्था देखियो । तलब भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुनेलगायतका फरक–फरक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको अध्ययन गर्दा ४१ थरी भत्ताहरू दिने गरेको, उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असमानता रहेको छ । नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत भएको देखिएन । औषधि उपचार सम्बन्धी व्यवस्था समेत फरक–फरक रहेको छ । सार्वजनिक संस्था/निकायहरूले अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधाहरू व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपयले कोष खडा गरेर सोबाट तोकेबमोजिम उल्लेख गरी पटके निर्णयको आधारमा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । केही संस्था/निकायहरूले कर्मचारी कल्याण कोष भनिए पनि कर्मचारीकै नाममा रकम जम्मा गर्नेगरेका छन् । यसबाट अवकाश सुविधामा समेत विविधता देखिन्छ । सेवा प्रवाह वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरूले सेवा तथा उत्पादन निःशुल्क रूपमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरेको समेत देखिन्छ, जुन समस्याको रूपमा रहेको छ ।
कार्यदलका अधिकारीहरूका अनुसार सूचना संकलनका लागि ६० वटा संस्थान छनौट गरी विवरण माग गरिए पनि सबैबाट पूर्ण विवरण प्राप्त हुन सकेन । प्राप्त सूचना, नियमावली, विनियमावली र विबगतका प्रतिवेदनहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट निष्कर्ष र सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको हो । सीमीत समय, अपूर्ण विवरण, सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध सूचनामा निर्भरता र स्थलगत भ्रमणको अभावका बाबजुद सेवा सुविधा र उत्पादकत्वबीचको प्रत्यक्ष कारण– प्रभाव सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रयास गरिएको बताइएको छ ।
कार्यदलका अनुसार प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायतका निकायका राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको कानुनी आधार एवं अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने र सार्वजनिक निकायको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाका सम्बन्धमा कार्य जिम्मेवारीका आधारमा सामाजस्यता कायम गर्न सुझाव दिने उद्देश्य राखी अध्ययन गरिएको थियो । साथै सुविधाको आवश्यकता र उपयुक्तताको विश्लेषण गर्ने, एउटै किसिमका प्रतिष्ठानको सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गर्ने र प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापनको लागि सुझाव प्रस्तुत गर्न उद्देश्य राखी अध्ययन गरिएको कार्यदलका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कार्यदलका अधिकारीहरूका अनुसार अध्ययनका क्रममा विद्यमान सेवा सुविधा, वित्तीय क्षमता र दीर्घकालीन दायित्व, सेवा सुविधाको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्ध, सेवा सुविधमा एकरूपता र मापदण्ड, पारदर्शिता र कमजोर वित्तीय अवस्थाका संस्थानको व्यवस्थापनसम्बन्धी विकल्पहरूजस्ता विषयमा विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । हाल संस्थानमा ३४ हजार नौ सय ५१ जना कर्मचारीले काम गरिरहेको छन् । यसबाहेक बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानमा हजारौँ कर्मचारी काम गर्छन् । यी संस्था तथा निकायको प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी सुविधा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहँदा राज्यकोषमा थप दायित्व सिर्जना भइरहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकराले प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायतका निकायका राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको कानुनी आधार एवं अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गरी एकरूपता कायम गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका लागि ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदल, २०८२’ गठन गरेको थियो ।
