काठमाडौं । सरकारले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर पाँच रुपैयाँ कायम गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाबिर पुनले बैठकले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एन्ड रिलाइबल इनर्जी फर इकोनोमिक प्रोस्परिटी इन नेपाल’ परियोजनाका लागि २३ दशमलव ५८ मिलियन युरो बराबरको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘साउथ एसिया फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेसन’को सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री पुनले बताए ।
नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको स्वीकृत दरबन्दीभित्र नै केही कार्यालयका पद मिलान तथा दरबन्दी थपघट गर्न समेत बैठकले स्वीकृति दिएको छ । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ । गत भदौ २३ र २४ का जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको उपचार तथा राहतका व्यवस्था गर्ने, सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेको सहायता कक्षमा सहसचिव तथा उपसचिवबाहेक १० जना स्वयंसेवक खटाउने र उनीहरूलाई चार महिनासम्म मासिक १५ हजारका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन २०२२’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गका एकीकृत भू–परिधि आयोजनालगायतका कार्यक्रमका लागि अधिकृत तहका ३७ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
