माध्यामिक शिक्षाको अन्तिम परीक्षा, जसलाई पहिला एसएलसी भनिन्थ्यो र अहिले एसईई भनिन्छ । त्यो परीक्षा दिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १४ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उमेर हदको अनिवार्य तथा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
त्यो व्यवस्थाले १३ वर्ष पूरा गरेका तर १४ वर्ष पूरा गर्न केही समय बाँकी रहेका विद्यार्थीले पनि दिनगन्तीका कारण वा महिना अपुगका कारण एसईई परीक्षा दिन नपाउने अवस्था आएको छ । १४ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिको रजिस्टे«सन फारम नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रयोगमा ल्याएको कम्प्युटर सफ्टवेयरले स्वीकार नगर्ने अर्थात् ‘रिजेक्ट’ गर्ने भएकाले विद्यार्थीले कहीँ गएर गुनासो गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् ।
यसअघि एसएलसी दिने अवस्था हुँदा १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला १६ वर्ष नपुगेका विद्यार्थीले पनि १६ वर्ष पुगेको मिति गणना गरेर रजिस्टे«सन फाराम भर्ने गरेका थिए । त्यसरी रजिस्ट्रेसन फारम भरे पनि रेकर्डअनुसार नागरिकता बनाउँदा धेरै व्यक्तिको एसएलसीको सर्टिफिकेट र नागरिकतामा जन्ममिति फरक परेको थियो । पहुँचवाला व्यक्तिहरूले नागरिकताको जन्ममिति हस्तलिखित ढड्डामा सच्याउने गरेका थिए । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रधानसेनापतिसम्म भएका वा हुन लागेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको जन्ममिति विवाद सार्वजनिक भएको घटनाक्रम यसैको उपज हो । तर अहिले त्यस्तो हस्तलिखित ढड्डा प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । सूचना प्रविधिले फड्को मारेको छ ।
अस्पतालको ‘वर्थ सर्टिफिकेट’देखि जन्मदर्तासम्मका सबै प्रक्रिया ‘डिजिटलाइजेसन’ भइसकेका छन् । बाउआमाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा भरेको विवरण पनि डिजिटल नै बनेका छन् । केही विद्यार्थीहरूले त नाबालक राहदानी पनि प्रयोग गरेका छन् । अहिलेको राहदानी पनि हस्तलिखित छैन, एमआरपी छ । कक्षा ९ मा विद्यार्थीहरूले एसईई परीक्षा दिने रजिस्टे«सन फारम भर्नुपर्दछ । त्यसको म्याद यही मंसिर २४ गतेसम्म मात्र छ । अहिले फारम भर्ने विद्यार्थीको उमेर आउँदो २०८३ साल चैत्र ३० गतेसम्म १४ वर्ष पूरा भएको हुनैपर्दछ । त्यो नभए रजिस्ट्रेसन फाराम भर्न पाइँदैन । यो फारम भर्नुअघि विद्यार्थीले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा पास गरेका छन् । डीएलई दिँदा पनि विद्यार्थीले आफ्ना सबै विवरण सच्याउन दिने निर्णय गरेर राजपत्रमै प्रकाशन गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयअनुसार रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने विद्यार्थीले आफ्नो जन्ममिति सच्याएर रजिस्ट्रेसन फाराम भर्दा उसको अस्पतालको वर्थ सर्टिफिकेटको विवरण सच्चिएको हुँदैन ।
सच्चिएर नयाँ प्रमाणपत्र आए पनि उसले डीएलई परीक्षा दिनुअघि भरेको विवरण सच्चिँदैन, उसले नाबालिका पासपोर्ट लिएको रहेछ भने उसको त्यहाँको विवरण सच्चिँदैन, सबै सफ्टवेयरमा पुरानै विवरण रहेका हुन्छन् र अहिले वडा कार्यालयमा गएर एक पटकलाई जन्ममिति सच्याएर एसईई दिने विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन फाराम भर्दा अन्यत्र भरिएका उसका विवरण पुनानै यथावत् रहनेछन् र भविष्यमा विद्यार्थीलाई त्यो पुरानो विवरणले अवरोध गर्यो भने त्यो बेला हाल प्रशासनिक क्षेत्रमा नागरिकता र सर्टिफिकेटमा जन्ममिति फरक देखिएको भन्दा ठूलो र विकराल समस्या निम्त्याउनेछ र नेपालको एउटा पुस्ता नै सर्वत्र अयोग्य बन्न पुग्नेछ । त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले खासगरी शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमाथि तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ र एसईई परीक्षाको रजिस्टे«सन फाराम भर्नका लागि १४ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उमेर हदको व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
हुन त यसअघि २०७८ चैत २ गते नै शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १४ वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिइसकेको छ तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा मन्त्रालयको उक्त निर्णयहरूको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूले फारम भर्दा १४ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने अवस्थाको उमेर हदको बाध्यतात्मक अवस्था नहटाउने र वडा कार्यालयमा सच्याउन लगाएर काइते किर्ते काम गराउने हो भने त्यसले आउँदा दिनमा नेपाली युवाको राहदानी नै नचल्ने समस्या आउन सक्दछ ।
१६ वर्षे उमेर हदको बाध्यात्मक अवस्था खारेज गरिएको पहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने पनि अहिलेको समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन्छ तर त्यसो नगरी पटक–पटकलाई जन्ममिति सच्याउन लगाएर अन्य ठाउँमा उल्लेख भएका पुराना विवरणको त्रासमा विद्यार्थीहरूलाई जीवनभर त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था सरकारले किन गरिरहेको छ भन्ने कुरा कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । यदि यो सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने यसले १४ वर्षे उमेर हदको उक्त प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्नुपर्दछ र विद्यार्थीहरूलाई सजिलै एसईई परीक्षमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
