मधेश प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया यतिबेला त्यस्तो मोडमा पुगेको छ जो आजभन्दा साढे पाँच वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जे गरकी थिइन् । संयोग पनि कस्तो भने भण्डारी राष्ट्रपतिमा केपी ओलीबाट नै प्रस्तावित थिइन् भने मधेश प्रदेशमा पछिल्लो सरकार बनाउने काममा रमिता देखाउने प्रदेश प्रमुख पनि ओलीबाटै प्रस्तावित हुन् ।
यी प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनमा गरेको काम के हो भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको आदेश जवाफ हुनुपर्छ । २ मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र पारदर्शिता समेतमा गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको ठहर गरिदियो । यो इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै भनेको छ– ‘संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०८२÷०७÷२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्य मान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू÷नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
यो रिटमा वहकर्ताहरूले यस्तो स्थिति कसरी खडा भयो भन्ने चित्र देखाएका थिए । त्यसमध्येको एउटा बहसको एउटा अंश–‘प्रदेश प्रमुख छद्मभेषी रूपमा नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको रूपमा संविधानको धारा १६८ (२) को चक्र पूरा नहुँदै १६८ (३) बमोजिम गैरसंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो, १६८(२) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था हुँदाहुँदै ७४ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर दाबी पेस गरेको अवस्था हुँदाहुँदै १६८ (३) बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो ।’
यो बहसको यो अंशले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न भनेर १०४ मध्ये ७४ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर दाबी पेस गरेको अवस्थालाई प्रदेश प्रमुखले नजरअन्दाज गरियो र संविधानतः १६८(२) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुने बाटो नै रोकियो । यति मात्र भएन, दुई तिहाइभन्दा बढी संख्याका हस्ताक्षरलाई पन्छाउँदै कतै दाबी नै नभएको, १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।
प्रदेश प्रमुखले गरेको प्रदेश सरकार गठनको यो काम तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७८ जेठ ७ मा केन्द्रीय सरकार गठन गर्दा अपनाइएको असंवैधानिक प्रक्रियासँग हुबहु मिल्छ । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले नै उनको यो काम असंवैधानिक भनेर रद्द गरिदिएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा मात्र उल्लंघन गरिनन, उनको काम असंवैधानिक ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि पनि रिस फेरिन् ।
उनको असंवैधानिक कामलाई सच्याएर त्यसबेला अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । त्यहीअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति त गरिन् तर नियुक्तिपत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने संविधानको धारा नै लेखिएन । राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ तर संविधानको कुन धाराअन्तर्गत नियुक्त गरिएको भन्नेचाहिँ खुलाइएन ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८÷३÷२८को फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’
तर यो नियुक्ति अदालतको आदेशले होइन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो । निश्चय नै देउवालाई संवैधानिक इजलासको फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो । तर यो ठाउँमा संविधानको धारा नलेखेर अदालतको आदेश भन्ने कुरा मात्र लेखियो । यो अभ्यास गलत थियो । त्यस कारण नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले यो व्यहोराको नियुक्तिपत्र नै लिन मानेनन् । पछि राष्ट्रपति आफैँले संविधानको धारा लेखेर अर्को नियुक्ति पत्र दिएपछि मात्र यी प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको थिए ।
यो भनेको राष्ट्रपतिले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको अवस्था हो जो त्यसको पाँच वर्षपछि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट पनि करिब–करिब दोहोरियो वा हुबहु गरियो ।
देउवाले यो वर्षको जेठ ७ गते संविधानाको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ ६ मा राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान भएको थियो । तर यो संख्याको दाबीलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरिनन् र ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । यो हस्ताक्षरको सनाखत गर्नुपर्ने थियो, त्यसो पनि गरिएन ।
यता ओलीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन राति प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे र त्यही मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट पनि सिफारिस स्वीकृत भयो ।
यो काम आग्रहपूर्ण रहेको भन्ने त्यसबेला व्यापक भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान समाप्त पार्न उद्यत रहेको आरोप लगाउँदै वक्तव्य निकालेका थिए । त्यसमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो, बरु एक पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरी सकेका माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतपूर्ण ढंगले मिलोमतोमा षड्यन्त्रपूर्वक भएका छन् भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ घण्टामा सबै नेपाली जनता सुतेको बेला मध्यराति प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेको घटनाबाट प्रमाणित भएको छ, ।’
त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निवेदन लिएर देउवासहित १४६ जना सांसद अदालतमा पुगे । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न संवैधानिक इजलासले राष्टपतिको उक्त कदम असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
यो रिटको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले जे–जस्तो दाबी गरेका थिए त्यसले नै आग्रहपूर्ण निर्णय भन्ने जनाउँछ । अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार नदिएको र १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि देउवालाई नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कुल्चेको आरोप लगाएका थिए ।
राष्ट्रपतिको काम
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ७ जेठ साँझ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् । तर सनाखत गरिएको भए कसको पक्षमा कति सांसद भन्ने देखिन्थ्यो । त्यसो गरिएन । ठूलो दलको हैसियतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो र नियुक्ति भएकै दिन ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । त्यहीअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पनि विघटन गरिन् । त्यसपछि उक्त कदमलाई १४६ जना सांसद र कानुन व्यवसायीले अदालतमा चुनौती दिए । त्यसको सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
यो मुद्दामा कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बारे खुलेर बहस गरेका थिए । त्यसमा ‘प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था रहेको सम्झाए । त्यसमा नै १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि देउवालाई नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कुल्चेको उनीहरूले दाबी रह्यो । यसबारे कानुन व्यवसायीले भनेका थिए–‘१४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि पनि राष्ट्रपतिलाई थप के आधार चाहियो ? प्रधानमन्त्री छान्ने र संसद्मा त्यसका लागि मतदान गर्ने सांसदहरूको अधिकार खोस्ने हक राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? ‘एमालेका २६ र जसपाका १२ जना सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन् भन्ने तपाईँ को हो ? जनताका प्रतिनिधिलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो ? त्यो त साह्रै ठूलो संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार पो हो त ।’
प्रदेशमा त्यस्तै भयो
केन्द्रीय सरकार गठनमा राष्ट्रपति विद्याको यो काम नै प्रदेशसभामा पाँचवर्षपछि दोहोरियो, फोटोकपी नै हुनेगरी । त्यही सन्दर्भमा सर्वोच्चले मधेश प्रदेश प्रमुखले गरेको कामबारे उल्लिखित प्रकारको आदेश भएको हुनुपर्छ ।
यो मुद्दामा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पहिलो पटक ३० दिनभित्र सरकार गठन गर्दा १६८ (१), (२) बमोजिम सरकार गठन हुन नसक्दा १६८(३) बमोजिम सरकार गठन हुनसक्ने बताएका थिए । १६८(३) मा कतिबेला जान सकिन्छ भन्ने इजलासको प्रश्नको जवाफमा थापाले भने, ’१६८(३) को प्रयोग नै नहुने भन्ने होइन । १६८ (२) फेल भयो भने (३)मा जाने हो ।’
पहिलेका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा गरेको अवस्थामा पुनः १६८(२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्नेमा कुटिल तरिकाले १६८(३) बमोजिम संसद्को ठूलो दल एमाले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।
उनका अनुसार ‘नियुक्ति त गर्नुभयो, गर्नुभयो । तर, जुन हिसाबले शपथग्रहण गराउनुभयो, त्यसमा पनि प्रक्रिया अवलम्बन भएको छैन, कामचलाउ मुख्यमन्त्री छैन । सभामुख छैन । मुख्य न्यायाधिवक्ता छैन । बिहान होटलमा, त्यो पनि राजधानीबाहिर शपथ गराइएको छ । शपथग्रहणको प्रक्रिया के हुने भनेर अब संविधानमै लेखिनुपर्ने हो, वा मोरालको कुरा पनि हुन्छ होला नि ! भ्यालु र नम्र्सको कुरा पनि हुन्छ होला नि !’
