काठमाडौं । सरकारले सातवटा कम्पनीलाई विभिन्न जिल्लामा खनिज उत्खननका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले शक्ति मिनिरल्स, त्रिशक्ति होल्डिङ्गस, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, बाबा माइन्स एन्ड मिनिरल्स, विग प्लस मिनिरल्स, के.के. लाइम्स एन्ड इन्डस्ट्रिज र अन्नपूर्ण मिनिरल्स प्रालिलाई राष्ट्रिय वनको निश्चित जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार शक्ति मिनिरल्स प्रालिलाई चुनढुंगा उत्खनन कार्यका लागि पाल्पा जिल्ला माथागढी गाउँपालिका–७ धनुषामा रहेको राष्ट्रिय वनको २१.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी त्रिशक्ति होल्डिङ्गस प्रालिले चुनढुंगा उत्खनन कार्यका लागि चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका–१३ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २०.१४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको छ भने रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडलाई चुनढुंगा उत्खनन कार्यका लागि मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गाउँपालिका–७ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २१.६३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
उक्तबाहेक बाबा माइन्स एन्ड मिनिरल्स प्रालिले पनि चुनढुंगा उत्खनन कार्यका लागि मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिका–५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको छ । विग प्लस मिनिरल्स प्रालिलाई ग्रेनाइट उत्खनन कार्यका लागि मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिका–५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको सरकारले के.के. लाइम्स एन्ड इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई चुनढुंगा उत्खनन कार्यका लागि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका–८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको दुई हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण मिनिरल्स प्रालिले पनि फलाम उत्खनन कार्यका लागि मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.९६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको छ ।
यीबाहेक सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गरेको छ । मन्त्री खरेलले जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवार (आमा, बुबा, श्रीमान् श्रीमती, अविवाहित छोरा र अविवाहित छोरी)लाई गृह मन्त्रालयले फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने बताए ।
त्यसैगरी सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेन–जी सहिद दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ । यीबाहेक राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने, अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
साथै सरकारले २०८२ माघ १ गतेदेखि एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद–बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८२ मंसिर २२ गते आयोजना हुने नेपाल–भारतबीच पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाँचौँ बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति सरकारले दिने भएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल विशेष सेवा (बीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, श्रीलंकामा हालै भीषण वर्षापश्चात् आएको बाढी तथा पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रीलंका सरकारलाई सहायतास्वरूप दुई लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सचिव पदमा प्रा ज्ञानबहादुर थापा, गुल्मीलाई नियुक्ति गर्ने, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा ई दीपक श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनीत गर्ने, लिखु गाउँपालिका, नुवाकोटको केन्द्र वडा नं ३ भलाद्मीडाँडाबाट परिवर्तन गरी वडा नं ४ गड्खारमा कायम गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा. कुमार शर्मा आचार्य, दाङलाई मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसबाहेक विसं २०८२ पुस २ देखि ४ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने ‘दोस्रो डब्लूएचओ परम्परागत औषधिसम्बन्धी ग्लोबल शिखर सम्मेलन तथा डब्लूएचओ ग्लोबल रणनीति २०२५–२०३४ कार्यान्वयनसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवाद’ कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री खरेलले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतम उमेर हदका कारण मंसिर १८ देखि अनिवार्य अवकाश हुने हुँदा उनलाई अवकाशको जानकारी दिने र उनले हालसम्म गरेको योगदानका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिने निर्णय पनि भएको छ ।
नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा बैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्ड चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुनेगरी भएको सम्झौताबमोजिम गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाका लागि सडकको ‘अलाइनमेन्ट/रो’ तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने दस्तुर छुट दिने र उक्त सडकको कुल लम्बाइको मध्यविन्दुबाट १० किमीभित्र ‘टेम्पोररी फेसिलिटी’ निर्माण गर्नका लागि लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको २०००० वर्गमिटर क्षेत्रफलबराबरको जग्गा योजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि योजनालाई अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने, एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको खरेलले बताए ।
