काठमाडौं । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीएल) बिक्रीमा केही सहज हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने र उक्त अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यही मंसिर १० गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारीसँगै बिक्री कार्य केही सहज हुने भएको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम रहेको ५१ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री कार्य केही सहज हुने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमा ४३ अर्ब २४ करोड ३० लाख, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंकमा चार अर्ब ८४ करोड २० लाख र सञ्चालनमा रहेका १७ वटा फाईनान्स कम्पनीहरूमा तीन अर्ब तीन करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले २०८२ साल मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफिन) समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा हाल रहेको आधा खर्बभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री केही सहेज हुने भएको छ । आदेश जारी भएसँगै तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना नै बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ साल असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो । उक्त संशोधनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनमा यस्तो कुनै समय अवधि तोकिएको थिएन ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ को सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिएकोले प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाऊँ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सोही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मकरूपमा राख्नुपर्ने भएकोले गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने प्रत्यक्षतः देखिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्न समेत सन्निहित रहेको विषयको निरोपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म ऐ. दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपुरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउर्नू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ भन्ने आदेश गरेको छ ।
उक्त आदेशपश्चात् हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भएपनि राहत हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले जनाएको छ ।
