काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई आफ्नो विपक्षीमा रहेकाप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कार्य गर्ने व्यक्ति भएको ठहर गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य निवेदक रहेको रिट निवेदनमा सोमबार परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी तथा श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पदबाट हटाउन मन्त्री कुलमानले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट गत असोज ५ गते हटाउन गरेको सरकारको निर्णयलाई उत्पे्रषणको आदेशले बदर गरेर शाक्यलाई सोही पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु, दिलाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
कानुनी भाषामा परमादेश भनेको परम आदेश अर्थात निर्देशन हो, जसलाई सरकारले स्वीकार गर्नुको कुनै अर्को विकल्प छैन । अब मंगलबार नै शाक्य सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको संक्षिप्त आदेश लिएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल हुन पाउँछन् । सर्वोच्चको यस आदेशले व्यक्तिगतरूपमा कुलमान र संस्थागतरूपमा सरकारलाई झड्का लागेको छ । सर्वोच्चकै पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गैरकानुनी निर्णय गर्ने देखिनु लज्जास्पद विषय बन्न पुगेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिनु सामान्य संकेत होइन । कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट नै उत्प्रेषण हो । यो उत्प्रेषण कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध जारी भएको हो ।
संविधान वा कानुनले निर्धारण गरेका कर्तव्यहरू पालना गर्नु भनी अदालतले सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीका विरुद्ध जारी गर्ने विशेषाधिकारयुक्त आदेशलाई परमादेश भनिन्छ । सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गराउन नै परमादेशको रिट जारी गरिन्छ । कानुनी सिद्धान्तअनुसार परमादेश सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीविरुद्ध जारी हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारीले सार्वजनिक प्रकृतिका कार्य नगरेमा वा गर्न इन्कार गरेमा तथा गर्न नहुने कार्य गर्न खोजेमा यो रिट सर्वोच्चले जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको नेतृत्वको सरकारले समेत यस्ता गैरकानुनी निर्णय गर्नु कानुनी शासनको खिल्ली उडाउनु हो ।
सर्वोच्चले पूर्वप्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको शाक्य हटाउने कामलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । यसले कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वाग्रही भएर गैरकानुनी काम गरेको प्रस्ट पारेको छ ।
गत असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हितेन्द्र शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले सहमति बिना जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा शाक्यलाई नियुक्ति गरेको समेत ठहर गरेको छ । त्यस्ता पदमा नियुक्ति दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी वा सहमति लिनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको थियो । त्यसको समेत कार्की सरकारले उल्लंघन गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको समेत सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकै कारणले मात्र शाक्यको ललितपुरस्थित घरम जेन जी प्रदर्शनको नाममा आगजनी भएको थियो । शाक्यप्रति घिसिङ सुरुदेखि नै पूर्वाग्रही थिए । किनकि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति दिएको थियो । घिसिङ प्राधिकरणको जागिरे हुँदा पनि विभिन्न व्यक्तिलाई यसैगरी पूर्वाग्रही बन्ने गरेका थिए ।
